जेठ ०८ काठमाडौँ । जनयुद्धको क्रममा राज्यले बेपत्ता पारेका १ हजार ९५ जनाको सवाल रष्ट्रिय सवाल भएकाले राज्य जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन । १५ औं राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवसको सन्दर्भमा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालद्वारा सोमबार काठमाडौँको प्रज्ञाभवनमा आयोजित बेपत्ता योद्धा दिवस र शान्ति प्रक्रिया विषयक अन्तर्कृयाका वक्ताहरुले बेपत्ताहरुको सवाल कुनै दल विशेषको नभई राष्ट्रिय सवाल भएकाले राज्य जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा जोड दिएका् हुन । उनीहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्गिनु पर्ने, बेपत्ता परिवारको स्वामित्व राज्यले लिनुपर्ने र देशमा द्वन्द भड्काएर फाइदा लिन खोज्ने विदेशी षड्यन्त्र प्रति गम्भीर हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
बेपत्ताहरुका आफन्तहरुले कि सास देउ कि लास देउ भन्दै बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिकरण गरिनु पर्र्ने,उनीहरुको योगदानको संस्थागत स्वामित्व राज्यले लिनु पर्ने लगायतका मागहरू राख्दै शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन,गर्दै आएका भए पनि राज्यले उनीहरुको कुरा अहिले सम्म सुनेको छैन । देशमा १८ वर्षअघि भएको शान्ति सम्झौतामा दुई महिना भित्र उनीहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रम्का प्रमुख अतिथी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले बेपत्ताहरुको सवाल सबैको चासोको विषय भएको बताउदै आन्दोलनका उपलब्धिहरुको मुख्य योगदानकर्ता सहिद परिवार र बेपत्ता योद्धाको योगदानलाई विर्सन नहुने बताए । परिवर्तनको आन्दोलनमा बेपत्ता भएका ब्याक्तिहरुको योगदानलाई संस्थागत गर्ने र स्थापित गर्ने कुरामा राज्यले जिम्मेवारी लिन नसकेको बताउदै उनले समाज व्यवस्था र राज्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दलहरू स्पष्ट हुनु पर्ने बताए ।
बेपत्ता योद्धाका सवाल, सहिद परिवार र शान्ति प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबै दलहरु र नेताहरूमा समान धारणा देखिने गरेको बताउदै उनले बोलाई र गराईमा तालमेल नमील्दा समस्याको सम्बोधन हुन नसकेको बताए । बेपत्ता योदाहरुको योगदान, उनिहरुलाई सम्मान र न्याय दिने कुरामा दलहरू बिभक्त नभर्ई साझा सवाल बनाउन जरुरी भएको उनले बताए । बेपत्ता र सहिदका आफ्न्तहरु, छोराछोरीहरुले हाम्रा अभिभावकले देश र जनताको लागि योगदान, बलिदान गरेका थिए भन्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने उनले बताए । कांग्रैसको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजमा माओवादी जनयुद्धलाई गलत व्याख्या गर्ने र जनयुद्ध काग्रे्रेस विरुद्ध लक्षित थियो भन्ने विश्लेषण सहि नभएको बताउदै महासचिव चन्दले त्यो निष्कर्षले देशलाई फाइदा नगर्ने बताए ।
उनले जनयुद्ध र परिवर्तन बिरोधि कुरा भएको बताउदै सरकारलाई स्थायित्व दिन,संविधान परिवर्तन आवश्यक भएको बताए । नेपालमा समाजवादको बहस अहिले प्रतिपक्षीबिहिन जस्तो भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो कुरा भएको बताउदै उनले कस्तो समाजवाद भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताए । देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर राज्य कस्तो बनाउदा देशलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सोच विचारका साथ अगाडि बढे सहिद , बेपत्ता योद्धाहरुको सपना पुरा गर्न मद्दत मील्ने उनले बताए । त्यसैगरी पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामहरू अझै पूरा नहुँदा आफैलाई लाज लागिरहेको बताए । देशका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा दलहरूले नै अल्मल्याउने काम गरिरहेको बताउदै उनले पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका पार्टी र नेताहरू जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताए । राज्य, सेना–प्रहरी र तत्कालीन सरकारको नेतृत्वले नै सत्य निरुपण गर्न नचाहेको बताउदै उनले अहिले राज्य नै नभएको बताए । बेपत्ता परिवारका आफन्तहरु खोज्नु भन्दा पहिला राज्य खोजौ, यहाँ त राज्य नै छैन । राज्य नै नभएपछि कसले स्थिति सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रश्न छ ।
बेपत्ता खोज्नु अघि राज्य खोजौ । अब पनि राज्य खोजेनौ भने भबिष्यमा पनि मानिसहरू बेपत्ता भैरहने छन उनले भने । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले समस्या कानुनको नभई राजनीतिक सहमतिको भएको बताएका छन । देशमा भएका परिवर्तनहरु बेपत्ता र सहिदहरुको बलिदान र योगदानका कारण भएको बताउदै उनले शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामहरू अहिलेकै प्रणाली भित्रबाट पनि हल गर्न सकिने बताए । बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक र योगदानको सम्मान लगायतका कामहरूका लागि दलहरूको सहमति जुटाउन जरुरी भएको बताउदै उनले सहमतिको नाममा विभिन्न बखेडा झिक्ने कुराहरू भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्याउन नचाहेको बताउदै उनले शान्ति प्रक्रिया नेपालको रास्ट्रीय स्वाधिनतासंङग जोडिएको विषय भएकाले दलहरु जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताए ।
यस्तो संवेदनशिलतालाई ठिक ढङगले बुझ्न नसक्दा रास्ट्रीय सहमति निर्माण हुन नसकेको बताउदै उनले देशको स्वाधीनताको बिषयमा हेर्ने, बुझ्ने दलिय दृष्टिकोणको अन्तरले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्याउने कुरामा ढिलासुस्ती भएको बताए । त्यसैगरी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवम् नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेलले बेपत्ता र सहिदको योगदानले देशमा संघिय गणतन्त्र आएको बताए । बर्षौदेखि आफ्नो पीडा व्यक्त गरिरहेका परिवारप्रति राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउदै उनले बेपत्ता परिवारले गरेको योगदान र देश निर्माणमा इटा थप्ने गरि भएको योगदानको सम्मान गरिनु पर्ने बताए । नेपाली कांग्रे्रेसकी पूर्व सांसद,पुष्पा भुसालले बेपत्ता परिवारका बिषयहरु रास्ट्रीय सवाल भएको बताईन । पीडितहरुका पीडा र भनाइ प्रति नेपाली कांग्रेस संबेदनसिल भएको बताउदै शान्ति प्रक्रिया समयमै टुङ्गिएको भए थप बिषयमा काम गर्न सकिने बताईन । शान्ति प्रक्रिया भन्दा अघि पक्षविपक्षमा रहेका दलहरू अहिले सरकार र संसद जस्ता एउटै ठाउँमा भएको बताउदै उनले द्वन्दकालीन अवस्थामा समेत कानुनी र राजनीतिक संघर्षको माध्यमबाट पीडितको न्यायको लागि काम गरेको बताईन ।
शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामलाई पूर्णता दिन गम्भीर भएको बताउदै उनले पहिलो संविधान सभाबाटै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्याउन कोसिस गरेको बताईन । शान्ति प्रक्रिया, बेपत्ता परिवार लगायतका बिषयहरु कुनै राजनीतिक दलको बिषय मात्रै नभई रास्ट्रीय सवाल भएको बताउदै उनले यसलाई राजनीतिक मुद्दा मात्रै नबनाई सबैको साझा मुद्दा बनाएर छिटोभन्दा छिटो समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बताईन । त्यसैगरी बेपत्ता योद्दा मिलन नेपालीकी जीवनसाथी सविता बस्नेतले शान्ति प्रक्रियाप्रती दलहरू जिम्मेवार हुन नसकेको बताईन । मेरो श्रीमान मिलन लगायतका साथीहरू बेपत्ता पारेको २५ बर्ष भयो । हामी परिवारहरु उनीहरुको खोजबिन गरिरहेका छौं । शान्ति सम्झौतामा ६० दिन भित्र स्थिति सार्वजनिकनिकरण गर्ने कुरा थियो तर अझै त्यो काम पूरा भएन । यसमा राज्य र दलहरू गम्भीर हुन सकेनन् । शान्ति प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङो लाग्नु प¥यो उनले भनिन । अर्की बेपत्ता योद्धा परिवारकी टीका कडेलले बेपत्ता परिवारले न्याय नपाएको गुनासो गरिन । हाम्रा आफन्तहरू कहाँ छ्न, छन् कि छैनन् त्यो थाहा पाउ भनेर हरबखत खोजिरहेका छौं ।
आयोगहरु बन्ने र भत्किने भएकाले पीडितले न्याय नपाएको बताईन । उनले मेलमिलाप आयोगले पनि काम अगाडि बढाउन नसकेको बताउदै बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्र्ने मिडिया , कानुन व्यावसायी देखि नागरिक समाजले सहयोग पु¥याउनु पर्ने बताईन । त्यसैगरी द्वन्द पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले द्वन्द पीडितहरुका लागि सरकार , संसद र न्यायलय नभएको बताउदै कसैले पीडा र चीत्कार नसुनेको बताईन । बेपत्ता योद्दा सम्बन्धि काम गर्न बनेको आयोगले पनि काम गर्न नसक्नु गम्भीर समस्या भएको बताउदै उनले आगामी बजेट मार्फत पीडितहरुका तत्कालीन समस्या सम्बोधन गरिनु पर्ने बताए । सहिद परिवार समाज नेपालकी अध्यक्ष खुमा सुवेदीले बेपत्ताहरुका परिवारहरु बर्षौ देखि कि सास कि लास भनेर आफन्त खोजिरहेको बताईन ।
राज्यले गम्भीरता देखाएर बेपत्ता योद्धाको स्थति सार्वजनिक गर्नु पर्ने उनले बताईन । बेपत्ता योद्धा द्वन्दपाणी न्यौपानेकी जीवनसाथी शान्ता न्यौपानेले माओवादीको बिभाजनले बेपत्ता परिवारलाई थप दुखी र पीडित बनाएको बताईन । उनले माओवादी घटकहरु एक भएर अगाडि बढ्ने कुराले नै बेपत्ता योद्धा, सहिद , बन्दी तथा घाइतेहरुको सपना पूरा हुने बताईन । पूर्व मन्त्री तथा सहिद प्रतिष्ठान नेपालकी अध्यक्ष धर्मशिला चापागाईंले बेपत्ता र सहिद परिवारको स्थिति सार्वजनिक हुन नसक्नुले युद्ध सकिए पनि वर्गसंघर्ष नसकिएको पुष्टि गरेको बताईन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले मुख्य नेताहरूले बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिकरण र शान्ति प्रक्रियाका बाकी कामहरू टुङ्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका भए पनि १८ बर्षसम्म उनिहरु निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । बेपत्ताहरुका परिवारको शिक्षा ,स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका बिषयको सम्बोधन गरेर राज्यले उनीहरुको अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताउदै उनले लामो समयसम्म पनि बेपत्ता सम्बन्धि समस्या सम्बोधन हुन नसक्नुका पछाडि शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरु जिम्मेवार हुन नसकेको बताए । समस्याको समाधान अहिलेको राजनीतिको संरचनागत पक्षसङग जोडिएको बताउदै उनले राज्य वयवस्था दलाल भएकाले देशको आवश्यकता र स्वतन्त्रता अनुसार संसद, सरकारले निर्णय लिन नसक्ने बताए ।
