जेठ ०६ धनगढी । बालमैत्री कानुन बनाउन माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिर्घ सोडारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । बिभिन्न सामाजिक संघ संस्थाले बाल–बालिकाको वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी अधिकारलाई प्रदेश सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरिनु पर्ने बिभिन्न माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
बालगृह संजाल नेपाल, सीविन नेपाल, माइति नेपाल, , एसओएस बालग्राम नेपाल, पीसविन नेपाल र शान्ति पुनस्थापना गृहले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकतामा रहेका तथा अति जोखिममा परेका बाल–बालिकाको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले संरक्षणको सुनिश्चितता हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन । जोखिम भएका बाल–बालिकाको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले बिशेष संरक्षण कोष स्थापना गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
वैकल्पिक हेरचाह तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बाल–बालिकाका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बीमा, पोषण भत्ता, निर्वाह भत्ता, शैक्षिक सामग्री सहायता यस बर्ष विनियोजन गरी लक्षित बाल–बालिकाको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिन ज्ञापन पत्र मार्फत आग्रह गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा वैकल्पिक हेरचाहमा हुर्केका बाल–बालिका युवा अवस्थामा प्रवेश गरे पश्चात देखिने विपन्नता तथा समस्याको सम्बोधन गर्न लक्षित युवाको सिप, उद्यमशीलता तथा लगानीको नीति तथा श्रोत सुनिश्चित गरीदिन आग्रह गरिएको छ ।
प्रदेश तहमा तर्जुमा गर्नु पर्ने बाल–बालिका सम्बन्धी कानुन, नीति तथा बाल अधिकार समिति गठन तथा त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक श्रोत यसै बर्षबाट ब्यवस्था गरीदिन ज्ञापन पत्रमा आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी ज्ञापन पत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैकल्पिक हेरचाहको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक सङ्घ संस्था तथा अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी बाल–बालिकाको वैकल्पीक हेरचाहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने हेरचाह कर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
