कि सास चाहियो कि लास चाहियो भन्ने बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुका परिवारको चाहाना अहिले सम्म पूरा हुन सकेको छैन । कतीपय बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको नाममा भएको सम्पती हस्तान्तरण हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडितहरुले समस्या झेल्नु परेको छ । ज्यूदो अथबा मृत अबश्थाको जानकारी हुन नसक्दा मृत्यु दर्ता समेत हुन नसकेको अबश्था छ । उनिहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बनेको ऐन संशोधन विधेयकमा सुझाबहरु समेटीनु पर्ने बताएका छन । सरकार द्वन्द्वपीडित प्रति सम्बेदनशिल नभएकाले सम्बेदनशिल हुन जरुरी छ ।
द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार सम्बेदनशिल हुन जरुरी छ । द्वन्द्वपीडित समुदायका समस्याहरु समाधान गर्न जरुरी छ । गम्भिर खालका मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु र मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुमा कारबाही हुन जरुरी छ । मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुमा हत्या जस्तो विषयमा माफ दिन सकिने कुराहरु गम्भिर विषय भएकाले विरोध जनाउनु स्वभाविक हो । मानब अधिकार उलंङघनका घटनामा क्षमा दिन सकिने र गम्भिर खालका मानव अधिकार उलंङघनका घटनामा मात्र कारबाही गरिने कुराले सन्देह उब्जाएको छ ।
त्यसैले सरकार गम्भिर भएर द्वन्द्वपीडितरुका समस्याहरुलाई मध्येनजर गरेर संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्त अनुरुप विधेयकलाई संशोधन गरिनु पर्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो । द्वन्द्वपीडितका सुझावहरु समेटेर विधेयकलाई संशोधन गरी सरकारले द्वन्दका घाउहरुमा मलम लगाउने प्रयास गर्नु पर्छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐन संशोधन विधेयक सुझावहरु समेटेर पास गरेर द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । कि स्वास चाहियो, कि लाश चाहियो भन्ने उनीहरुको माग समयमै पूरा गर्न जरुरी छ ।