पौष १८ धनगढी । बिगत तीन महिना देखी बझाङका भूकम्प पीडितहरु त्रिपाल मुनि बास बस्दै आएका छन । तीन महिना बित्दा पनि उनीहरुको पुर्नस्थापना नहुँदा बझाङका भूकम्प पीडितहरु त्रिपाल मुनि बास बस्दै आएका हुन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरेको भए पनि भूकम्प पीडितहरुले पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागी अनुदान दिने कार्यविधि, २०८० जारी भएसँगै संघीय सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान दिने बताए पनि पिडितहरुले पाउन सकेका छैनन ।

गत असोज १६ गतेको भूकम्पले खप्तडछान्ना गाउँपालिका वडा नम्बर–७ गडरायकी भुजा रोकायाको घर चर्किए पछि बस्न नमिल्ने भएको उनले बताईन । विगत तीन महिना देखि त्रिपालमा बस्दै आएको उनको परिवारले अहिले चिसोरात काटन बाध्य भएको छ । मंसिर अन्तिम साता देखि तापक्रम सुन्य डिग्री भन्दा कम हुन थाले पछि पुसको कठ्यांग्रिने जाडोमा सास्ती खेपेर पालभित्र बस्नु परेको उनले बताईन । जाडोमा पानी जम्ने, पालभित्र बस्नु पर्दा चिसोले समस्या भैरहेको उनले बताईन । चिसोका कारण राति निद्रा नलाग्ने भएकाले बिरामी समेत भएको उनले बताईन । अनुदान तथा राहात नपाउँदा खान बस्न र सुत्न समस्या भएको उनले जानकारी गराईन । त्यसैगरी खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा मात्रै एक सयको हाराहारीमा रहेका भूकम्प प्रभवित परिवार अहिले पनि त्रिपालमै बस्दै आएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा वडा नम्बर–७ का अध्यक्ष रमानन्द जोशीले बताए ।

पालमा बस्दा समस्या हुने गरेको उनले बताएका छन् । खप्तडछान्नामा पूर्ण क्षति भएका र बस्नै नमिल्ने गरी ४ सय ९३ घर चर्किएको उनले जानकारी गराए । उनीहरूलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले दिने रकमको पहिलो किस्ता गत मंसिर २६ मा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिकाको खातामा पठाइसकेको उनले बताए । खातामा रकम प्राप्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दा सम्म पनि भूकम्प प्रभावितलाई निकासा गर्न भने अझै केही दिन लाग्न सक्ने जोशीले जानकारी गराए । राज्यको रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर प्रत्येक वडामा गएर वास्तविक प्रभावितहरुको पहिचान गर्नेे काम गरिरहेको प्रवक्ता जोशीले बताए । अब दुई वटा वडा हेर्न बाँकी रहेको बताउदै उनले काम सक्न अझै ८÷१० दिन लाग्ने बताए । त्यो सकिए पछि सम्झौता गर्न सुरु हुने उनले जानकारी गराए । तीन वटा बाहेक अन्य पालिकाले पनि अहिले सम्म अस्थायी आवास निर्माणको राहत वितरण गर्न सुरु नगरेको उनले बताए ।

भूकम्प गएको करिब अढाइ महिना पछि संघीय सरकारले प्रशासन मार्फत जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहको खातामा ४ हजार ७ सय ४३ परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि ११ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको बताइृउको छ । उक्त रकम मध्ये कम क्षति भएका केदारस्युँ, साइपाल र बित्थडचिर गाउँपालिकाका १ सय २५ परिवारले मात्र पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । भूकम्प गएको तीन महिना सम्म रकम नपाउँदा प्रभावितहरू त्रिपालमै कष्टपूर्ण तरिकाले बस्न बाध्य भएकाले चिसोले बिरामी पर्न थालेको उनले बताए । लाभग्राहीको सूची कायम गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर वास्तविक भूकम्प प्रभावितको नाम छुटाएको र वडाध्यक्षहरूले आफूनिकटलाई मात्रै सिफारिस गरेको भन्दै छबिसपाथीभेरा गाउँपालीका वडा नम्बर–१ का २८ जनाले संयुक्त बैठक गरेर विरोध गरेको बताइएको छ । पालिकामा गुनासो सुनुवाइ नभए पछि उनीहरूले लाभग्राही कायम माग गर्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गरेका छन् ।

छबिसपाथीभेरामा मात्रै नभएर सबैजसो पालिकामा वडाध्यक्षहरूले स्वार्थ प्रेरित भएर लाभग्राही सिफारिस गरेको स्थानीयको आरोप छ । जयपृथ्वी नगरपालिकाले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भूकम्प पछि तयार गरेको विवरण भन्दा बढी लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास राहतका लागि सिफारिस गरेको छ । समितिले असोज अन्तिममा तयार गरेको सूचीमा जयपृथ्वीमा पूर्ण रूपमा भत्केका र बस्नै नमिल्ने गरी चर्केका घरको संख्या १ हजार ३ सय ३५ छ । तर पालिकाले अस्थायी आवास राहतका लागि १ हजार ४ सय ६० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । वडाध्यक्षहरूले सिफारिस गर्दा राजनीतिक स्वार्थ र नातावादबाट प्रेरित भएर वास्तविक प्रभावित भन्दा आफ्ना मतदाता र नजिककालाई सिफारिस गरेका कारण रकम वितरण गर्न समस्या भइरहेको स्वयं जनप्रतिनिधिहरूले बर्ताएका छन् ।

वडाले सिफारिस गरेको सूची हेरफेर गर्ने काम भइरहेकाले अस्थायी टहरा बनाउने रकम वितरणमा ढिलाइ भइरहेको पालिकाले जनाएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वामित्र कुइँकेलले लाभग्राही कायम गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएकाले आफूकहाँ आएको गुनासो पालिकामै फर्काउने गरेको बताए । उनले राहत वितरणको प्रगति पठाउनका लागि पालिकालाई लिखित र मौखिक रूपमा ताकेता गरिरहे पनि धेरैजसोबाट कुनै जवाफ नआएको उनले बताए । सुदूरपश्चिमका २ र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्लाका लागी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको नाममा उक्त रकम सोमबार निकासा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड तथा जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका लागि ५०–५० करोड र सल्यानका लागि दुई करोड गरी जम्मा १ अर्ब ४१ करोड निकासा भएको छ । प्राधिकरणले निकासाबारेको बोधार्थ गृह मन्त्रालयमा समेत पठाई सकेको छ ।