"सूचना विचार र निष्पक्ष समाचार , रास्ट्र, रास्ट्रीयता र जनसरोकारका पक्षमा खवर रफ्तार "

दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गरौ

Khabar Raftar

Facebook
Twitter
LinkedIn

तपाईको कमेन्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन पारीत गरेको दुई बर्ष पुगे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयनमा नआउदा दलित समुदायका लागी छुट्याईएका बजेट समेत फ्रिज हुदै गएका छन । दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न जारी गरिएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ । ऐन कार्यान्वयनमा नआउनुले बजेट खर्च समेत गर्न नसकिने भएकाले ऐन कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ ।

ऐनपारीत भएको लामो समय विति सक्दा पनि कार्र्यान्यनमा नआउनु प्रदेश सरकारको ईच्छा शक्ति नहुनु हो । ईच्छा शक्ति नभएकै कारण ऐनकार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने दलित विकास समिति समेत गठन गरिएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ईच्छा शक्ति नभएकै कारण दलित समुदायका लागी छुट्याईएका बजेट समेत फ्रिज हुदै गएका छन ।

ऐन कार्यान्वयन नहुनुले ऐन जारी गर्नु प्रदेश सरकारको देखाउने दात मात्र सावित भएको छ । कार्यान्वयनमा आउन सकिएन भने ऐन जारी गर्नुको अर्थ नहुने भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ । ऐनजारी गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रो प्रदेश भए पनि कार्यान्वयन नहुनुले नभए जस्तै भएको छ । राजनैतिक खिचातानीका कारण ऐन कार्यान्वयन नभएको हो भने दलित समुदायले सचेत हुन जरुरी छ ।

कानुनले कसैलाई विभेद नगर्नु पर्नेमा विभेद गरिएको ठहरिने छ । त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तिकरण ऐन जती सक्दो छिटो कार्यान्वयन गरी दलित समुदाय प्रति जवाफ देही हुन जरुरी छ । ऐनहरुमा नसमेटिएका विषयहरुलाई संशोधनगरी समेटन जरुरी छ । संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ । त्यसैगरी सरकारमा समेत दलित समुदायको सहभागीता घट्दो क्रम्मा रहेकाले बढाउन जरुरी छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर दलित समुदायका बाल बालीकाहरुको शिक्षा, स्वाश्थ्यका विषयमा सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । जातीय विभेद लगायतका विषयमा हुने अपराधको अन्त्य गर्न र दलित समुदायको समग्र विकासका लागी पनि दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

भर्खरै

जातीय विभेदको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
बझाङमा फागुन १३ गते देखि दादुरा रुबेला बिरुद्धको खोप सञ्चालन हुने
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका उत्कृष्ट घोषित
सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सय ३१ वटा योजनाहरु अलपत्र
गोदावरी नगरपालीको एक महिनाको खाजा खर्च ५ लाख
जिप दुर्घटना हुँदा एक जना बालकको मृत्यु, १४ जना घाइते
बैतडीमा एक जना युवती मृत भेटिईन
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा गोदावरी नगरपालिका पहिलो
सामुदायिक वन फँडानीको आरेपमा अध्यक्ष पक्राउ
ईन्टरनेट तारको लापरबाहीले करेन्ट लाग्दा कैलालीमा एक जनाको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएको

जातीय विभेदको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफ : ओमिक्रोन फैलिन थालेको आशंका

सहकारीको व्याजदर बढ्दैन : मन्त्री श्रेष्ठ

नयाँ नेतृत्व चयन गर्न एमाले कैलालीमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु

पढ्न छुटाउनु भयो कि ?

cropped-cropped-khabar-raftar-2.png

जातीय विभेदको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

426720645_955564329336829_7117642398487141617_n

बझाङमा फागुन १३ गते देखि दादुरा रुबेला बिरुद्धको खोप सञ्चालन हुने

429033108_365710546384373_7815860051158934070_n

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका उत्कृष्ट घोषित

bbbf7afb-3040-48aa-a4bb-97e127ead37c

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सय ३१ वटा योजनाहरु अलपत्र

godawari-municipality1690965952

गोदावरी नगरपालीको एक महिनाको खाजा खर्च ५ लाख

23c240e0-2790-4a25-8a05-fbc004ccae89

जिप दुर्घटना हुँदा एक जना बालकको मृत्यु, १४ जना घाइते

death-pt2023-05-03-08-12-06

बैतडीमा एक जना युवती मृत भेटिईन

godawari-municipality

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा गोदावरी नगरपालिका पहिलो