सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन पारीत गरेको दुई बर्ष पुगे पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयनमा नआउदा दलित समुदायका लागी छुट्याईएका बजेट समेत फ्रिज हुदै गएका छन । दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न जारी गरिएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ । ऐन कार्यान्वयनमा नआउनुले बजेट खर्च समेत गर्न नसकिने भएकाले ऐन कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ ।
ऐनपारीत भएको लामो समय विति सक्दा पनि कार्र्यान्यनमा नआउनु प्रदेश सरकारको ईच्छा शक्ति नहुनु हो । ईच्छा शक्ति नभएकै कारण ऐनकार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने दलित विकास समिति समेत गठन गरिएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ईच्छा शक्ति नभएकै कारण दलित समुदायका लागी छुट्याईएका बजेट समेत फ्रिज हुदै गएका छन ।
ऐन कार्यान्वयन नहुनुले ऐन जारी गर्नु प्रदेश सरकारको देखाउने दात मात्र सावित भएको छ । कार्यान्वयनमा आउन सकिएन भने ऐन जारी गर्नुको अर्थ नहुने भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ । ऐनजारी गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रो प्रदेश भए पनि कार्यान्वयन नहुनुले नभए जस्तै भएको छ । राजनैतिक खिचातानीका कारण ऐन कार्यान्वयन नभएको हो भने दलित समुदायले सचेत हुन जरुरी छ ।
कानुनले कसैलाई विभेद नगर्नु पर्नेमा विभेद गरिएको ठहरिने छ । त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तिकरण ऐन जती सक्दो छिटो कार्यान्वयन गरी दलित समुदाय प्रति जवाफ देही हुन जरुरी छ । ऐनहरुमा नसमेटिएका विषयहरुलाई संशोधनगरी समेटन जरुरी छ । संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ । त्यसैगरी सरकारमा समेत दलित समुदायको सहभागीता घट्दो क्रम्मा रहेकाले बढाउन जरुरी छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर दलित समुदायका बाल बालीकाहरुको शिक्षा, स्वाश्थ्यका विषयमा सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । जातीय विभेद लगायतका विषयमा हुने अपराधको अन्त्य गर्न र दलित समुदायको समग्र विकासका लागी पनि दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
