"सूचना विचार र निष्पक्ष समाचार , रास्ट्र, रास्ट्रीयता र जनसरोकारका पक्षमा खवर रफ्तार "

दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न माग

Khabar Raftar

Facebook
Twitter
LinkedIn

तपाईको कमेन्ट

मंसिर २१ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पारीत गरेको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन । दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित्ताका लागी प्रदेश स्तरीय दलित सशक्तिकरण ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा नीतिगत सम्बाद कार्यक्रम्का सहभागीहरुले ऐन कार्यान्वयनको माग गरेका हुन । दलित गैर सरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रम्मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका निबर्तमान मुख्य न्यायाधी बक्ता कुलानन्द उपाध्यायले दलित सशक्तिकरण ऐनका विषयमा जानकारी गराउदै कानुन बनाएर ऐनको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताए ।

ऐन पारीत भएको २ बर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआउनुले बजेट खर्च समेत गर्न नसकिने भएकाले ऐन कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताए । त्यसैगरी ऐनपारीत भएको लामो समय विति सदा पनि कार्र्यान्यनमा नआउनु प्रदेश सरकारको ईच्छा शक्ति नहुन प्रमुख कारण भएको दलित गैर सरकारी संस्था महा संघका अध्यक्ष जेवि विश्वकर्माले बताए । कार्यक्रम्का प्रमुख अतिथी तथा अध्यक्ष विश्वकर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसंग पैसा नभएर नभई ईच्छा शक्ति नभएकाले ऐन कार्यान्वयनमा नगएको बताए ।

सरकारको ईच्छा नभएकै कारण दलित समुदायका लागी छुट्याईएका बजेट समेत फिज हुदै गएको बताए । उनले दलित विकास समिति गठन गरेर दलितका लागी छुट्याईएको बजेट दलितहरुले खर्च गर्न पाउनु पर्ने बताए । ऐन जारी गर्नु प्रदेश सरकारको देखाउने दात मात्र भएको बताउदै उनले भित्री रुपमा ऐन कार्यान्वयन गर्न र दलित विकास समिति गठन गर्न नचाहेको बताए । उनले ऐनजारी गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रो प्रदेश भए पनि सबै भन्दा पहिले जारी गर्ने मधेश प्रदेशले पनि कार्यान्यन नगरेको बताए ।

उनले ऐन कार्या न्वयनका लागी र दलित विकास समिति गठनका लागी संघर्ष गर्न समेत आग्रह गरे । त्यसैगरी बर्तमान न्यायाधीबक्ता ठेकेन्द्र राज जोशीलेले कुनै बेईमानी नगरी प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाएर ऐन कार्यान्वयनका लागी सल्लाह सुझाव दिने बताए । मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव गंगा बहादुर खरेलले राजनैतिक खिचातानीका कारण ऐन कार्यान्वयन नभएको बताए ।

उनले सन्तोष हुनु पर्ने प्रगती एको बताउदै कानुनले कसैलाई विभेद नगर्ने बताए ।उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐनहरुमा समस्या भएको बताउदै संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजान छmफल चलाउने बताए । त्यसैगरी गजाधर सुनारले दलितहरुको बर्तमान अबश्था बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने थुपै्र सहभागीहरुले सल्लाह सुझाव दिएका थिए । उनिहरुले ऐनमा जातीय विभेदलाई नियन्त्रण गर्ने शब्दको ठाउमा अन्त्य गर्ने लेखिनु पर्ने सुझाव दिएका छन ।

त्यसैगरी दलित बालबालीकाहरुलाई सरकारले निशुल्क शिक्षाको ब्याबशथ गरेको भए पनि विभिन्न बहानामा शुल्क लिने गरिएकाले ऐनमा मासिक शुल्क, परिक्षा शुल्क र लाईबरी शुल्क उल्लेख गरिएको मा सहयोग शुल्क पनि उल्लेख गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन । सहयोग शुल्कका नाम्मा रकम लिने गरेको बताउदै उनीहरुले यस्तो शुल्क लिएमा कारबाहीको ब्याबश्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन । त्यसैगरी गजाधर सुनारले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रले सरकारमा दलितहरुको अबश्था घट्दो क्रम्मा रहेको देखाएको छ ।

हाल ७ वटै प्रदेशमा ३१ जना दलित प्रदेश सदस्यहरु रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा सबै भन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ८ जना दलित साँसद रहेका छन भने सबै भन्दा कम बागमती प्रदेशमा २ जना साँसद रहेका छन । त्यसैगरी कोशी प्रदेशमा ४ जना, गण्डकी प्रदेशमा ६ जना, लुम्बीनी प्रदेशमा ४ जना, कर्णाली प्रदेशमा ४ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ जना दलित सांसद रहेका छन ।

त्यसैगरी संघिय संसदमा १६ जना सांसदहरुको सहभागीता रहेको छ । पहिलो हुने निर्बाचित हुने प्रत्यक्ष निर्बाचनबाट एक जना र बाकी ८ जना महिला ७ जना पुरुष समानुपातीक प्रणालीबाट गरी संघिय संसदमा १६ जना दलित सांसदहरुको सहभागीता रहेको छ । दोस््रो जन आन्दोलन २६२÷६३ पछि २०६४ सालको संविधान सभाको निर्बाचनमा ४० जना, ०७४ सालमा १९ जना, ०७९ सालमा १६ जना दलित सांसद रहेका छन । जसले सरकारमा दलितहरुको अबश्था घट्दो क्रम्मा रहेको देखाएको छ ।

भर्खरै

जातीय विभेदको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
बझाङमा फागुन १३ गते देखि दादुरा रुबेला बिरुद्धको खोप सञ्चालन हुने
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका उत्कृष्ट घोषित
सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सय ३१ वटा योजनाहरु अलपत्र
गोदावरी नगरपालीको एक महिनाको खाजा खर्च ५ लाख
जिप दुर्घटना हुँदा एक जना बालकको मृत्यु, १४ जना घाइते
बैतडीमा एक जना युवती मृत भेटिईन
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा गोदावरी नगरपालिका पहिलो
सामुदायिक वन फँडानीको आरेपमा अध्यक्ष पक्राउ
ईन्टरनेट तारको लापरबाहीले करेन्ट लाग्दा कैलालीमा एक जनाको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएको

जातीय विभेदको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफ : ओमिक्रोन फैलिन थालेको आशंका

सहकारीको व्याजदर बढ्दैन : मन्त्री श्रेष्ठ

नयाँ नेतृत्व चयन गर्न एमाले कैलालीमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु

पढ्न छुटाउनु भयो कि ?

cropped-cropped-khabar-raftar-2.png

जातीय विभेदको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

426720645_955564329336829_7117642398487141617_n

बझाङमा फागुन १३ गते देखि दादुरा रुबेला बिरुद्धको खोप सञ्चालन हुने

429033108_365710546384373_7815860051158934070_n

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका उत्कृष्ट घोषित

bbbf7afb-3040-48aa-a4bb-97e127ead37c

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सय ३१ वटा योजनाहरु अलपत्र

godawari-municipality1690965952

गोदावरी नगरपालीको एक महिनाको खाजा खर्च ५ लाख

23c240e0-2790-4a25-8a05-fbc004ccae89

जिप दुर्घटना हुँदा एक जना बालकको मृत्यु, १४ जना घाइते

death-pt2023-05-03-08-12-06

बैतडीमा एक जना युवती मृत भेटिईन

godawari-municipality

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा गोदावरी नगरपालिका पहिलो