मंसिर १४ धनगढी । कैलालीको धनगढीमा फोहोरबाट मल र ग्याँस उत्पादन गर्ने काम सुरु भएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिमा संकलन हुने कुहिने फोहरबाट बायो मिथेन ग्याँस उत्पादन गर्न सुरु गरिएको हो । उप महानगरपालिकाबाट फोहरमैला व्यवस्थापनको ठेक्का पाएको देवतालिम केन्द्रले धनगढी उप महानगरपालिका वडा नम्बर–२ मा स्थापना गरेको फोहरमैला प्रशोधन केन्द्रमा कुहिने फोहरबाट ग्याँस उत्पादन गर्न शुरु गरेको हो । प्रशोधन केन्द्रलाई हाल ५० प्रतिशत क्षमतामा चलाएर जैविक मलका साथै बायो मिथेन ग्याँस उत्पादन गर्न थालिएको हो ।
प्रशोधन केन्द्रबाट उपमहानगरपालीकामा दैनिक जम्मा हुने कुहिने फोहरकासाथै कुखुराको सुली, गोबर, चिनी मिलमा जम्मा हुने फोहरमैला जस्ता पदार्थ प्रयोग गरेर बायो मिथेन ग्याँस उत्पादन गर्न सुरु गरिएको हो । प्रशोधन केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए दैनिक एक सय सिलिण्डर ग्याँसस, तीन हजार पाँचसय किलो जैविक मल र एक हजार पाँच सय किलो झोल मल उत्पादन हुने बताइएको छ ।
पर्यावरणीय प्रदूषण लगभग शून्य हुनुका साथै कार्बन उत्सर्जनको समस्यालाई समेत घटाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । पाइपलाइनको प्रयोग गरेर दैनिक सात देखि ८ सय घरपरिवारमा उक्त ग्याँसबाट खाना पकाउन सकिने र सिलिण्डरमा ग्याँस भरेर औद्योगिक प्रयोगमा ल्याउन सकिने केन्द्रले जनाएको छ । खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको एलपी ग्याँसको मूल्यको तुलनामा ग्याँसको मूल्य सुपथ रहने दाबी गरिएको छ । प्रशोधन केन्द्रले उक्त ग्याँसलाई पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पु लगायतका गाडीमा प्रयोग गर्न मिल्ने कम्प्रेसन नेचुरल ग्याँस बनाउन आवश्यक तयारी समेत गरिएको बताईएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, धनगढी उप महानगरपालिका र देवतालिम केन्द्रको संयुक्त पहलमा फोहरको व्यवस्थापन भइरहेको हो । उपहानगरपालिकाले प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गा समेत उपलब्ध गराएको छ । देव तालिम केन्द्रले २० वर्षका लागि फोहरको व्यवस्थापन गर्न ठेक्का पाएको छ । बायोग्याँस प्लान्टलाई दैनिक १२ देखि १५ टन फोहर उपलब्ध गराउने गरिएको उपमहानगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख अशोक अवस्थीले जानकारी गराए ।
नकुहिने फोहरको हकमा त्यसको प्रकृति अनुसार छुट्याइसके पछि सुक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा मेसिनमा पेलेर डल्लो बनाएर राखिने उनले बताए । यस कामका लागि स्थानीय १० जना महिला र दुई जना पुरुषले रोजगारी समेत पाएका छन् । त्यसैगरी धनगढी उप महानगरपालिका वडा नम्बर–७ पटेला गाउँमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र र दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण सम्बन्धी अर्को ठूलो योजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
सरकारको प्राथमिकता प्राप्त उक्त आयोजना निर्माणका लागि १० महिना अघि नै ठेक्का लागिसकेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियत ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । यसका लागि वन क्षेत्रको २२ हेक्टर जग्गा छुट्याइएको छ । उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर दीजराज भट्टले आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का लागेर निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको बताए ।
दाताबाट आउने सहयोगलाई गुम्न नदिन तोकिएको समयमै आयोजनाको ठेक्का लगाउनु परेको उनले बताए । आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन, रुख कटानी आदेश लगायतका कामको प्रक्रिया पूरा गर्न लागेको समयका कारण केही ढिला भए पनि अब छिट्टै काम शुरु हुने दाबी गरिएको छ । योजना सम्पन्न गर्न एक अर्ब २४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
