मंसिर १४ धनगढी । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको     छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउनका लागी अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको हो । संविधान र अन्य कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै उनीहरुले कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले बिहीवार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कानुनले व्यवस्था गरेका अधिकारहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उपभोग गर्न नपाएको जानकारी गराईएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि २०५० साल देखि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ क्रियाशील रहे पनि प्रादेशिक र स्थानीय तहमा अपाङ्गमैत्री भौतिक निर्माण हुन नसकेको अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष मानबहादुर साउँदले बताए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारी निकायबाट सेवा लिन निकै समस्या हुने गरेको बताउदै उनले सरकारी भवन निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री संरचना बनाउनु पर्ने बताए । समस्याको विषयमा आवाज बुलन्द गर्न मिडियाको सहयोग अपरिहार्य भएको बताउदै अध्यक्ष साउँदले प्रतिभा र क्षमता भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले अवसर दिएर सक्षम हुन सक्ने वातावरण निर्माण गरिनु पर्ने बताए ।

सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कानुनले व्यवस्था गरेको सुबिधा पाउनु पर्ने बताउदै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुल प्रवाहिकरणमा सरकारले मुख्य जिम्मेवारी लिएर काम गर्न नसकेको बताए । जसका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिले दोहोरो तेहरो समस्या भोग्नु परेको अध्यक्ष साउँदले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४२ वटा संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा आवद्ध भएको जानकारी गराउदै अध्यक्ष साउँदले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७० हजार ८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको बताए ।

सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको सवाल प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति कार्यक्रम र बजेटमा समाबेस गर्न नसकेको बताउदै उनले उक्त सवाललाई लिएर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको अगुवाइमा अपाङ्गता अधिकार प्रबर्द्धन संघर्ष समितिले अपाङ्गता अधिकार स्थापित गराउन विभिन्न २१ बुदे माग पत्र सहित गत असार १२ गते देखि १८ गते सम्म शान्तिपूर्ण ¥याली, जुलुस, रिले अनसन, सिट्टि फुक्ने, मुख्य मन्त्री गेट अगाडि धर्ना र अनशन, शरीरको कपडा फुकाएर प्रदर्शन लगाउत विभिन्न बिरोधका कार्यक्रम गरेको जानकारी गराए ।

त्यही आन्दोलनका क्रममा असार १८ गते साझ मुख्यमन्त्री प्रदर्शन स्थलमा पगेर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पछि आन्दोलन स्थगित गरी वार्ता गरिएको अध्यक्ष साउँदले बताए । २०८० असार १९ गते पहिलो पटक भएको वार्ता निष्कर्ष विहिन भए पछि फेरि २०८० असार २१ गते सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर ५ बुँदे सहमति गरिएको उनले जानकारी गराए ।

सहमतिमा अपाङ्गता प्रादेशिक नीतिलाई यथाशीघ्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संलग्नतामा आवश्यक सुझाव संकलन गरी मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी लागु गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित पुनःस्थापना सेवा, सहायक सामग्री उत्पादन तथा मर्मत केन्द्र, अडियो लाइब्रेरी भवन, समावेशी खेलकुद सञ्चालन, महासंघको भवन र सुदूरपश्चिम समावेशी विद्यालयको छत्रावास निर्माण गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको अध्यक्ष साउँदले जानकारी गराए ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि विनियोजन गरेको रकम र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड बनाई अपाङ्गताता भएका व्यक्तिहरुका संघ संस्थाहरुसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।

साथै अपाङ्गता प्रादेशिक निर्देशन समितिको कार्यविधी संशोधन गरी कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने र सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता गराई बैठक आह्वान गर्ने तथा २०८० असार २१ गतेको सहमति बमोजिम अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको सवालहरु अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको सरोकारवालाहसंग बैठक गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय भएको भए पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले उक्त सहमती कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको उनले बताए ।

उक्त सहमति कार्यान्यन गर्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष साउँदले जानकारी गराए ।