गणेश नेपाली
२१ मार्च सबै किसिमका जातीय विभेद तथा रंगभेद विरुद्धको दिवस नेपालका दलित समुदायले पनि ईतिहासका र बर्षभरी जातीय विभेद तथा छुवाछूतको उत्पिडनको अवस्थाको समीक्षा गर्दै सरकारले जातीय विभेद र छुवाछूत समाजबाट हटाउन गर्नुपर्ने प्रयत्न नगरेको भन्दै गुनासाहरू गर्ने गर्दछन् । यी गुनासाहरूलाई सरकार र जिम्मेवार मुलधारका राजनीतिक दलका नेताहरू दलितहरूले गरेका गुनासाहरूलाई वाहियातको गनगन, रोईलो र कचकच ठान्ने गर्दछन्।
दलित संघ संस्थाहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा प्रमुख अतिथी बनाईएका नेताहरू पनि अफ्रिकाको रंगभेदको समस्यालाई उजागर गर्ने दिवसलाई हामीले किन मनाउने, रंगभेद हाम्रो समस्या नै होईन भनेर तर्क प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। नेताहरूका यस्ता भनाईहरू दलित आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने नियत नै हो भनेर बुझिसकिएको छ।
सत्यता के हो कि सँयुक्त राष्ट्र संघमा अहिले सम्म नेपाल र भारतमा हुने जातीय विभेद र छुवाछूतको समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर प्रस्तावका रूपमा प्रवेश नै पाएको छैन्। नेपालको सरकारले यहाको जातीय विभेद र छुवाछूतको मुद्दालाई प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत हुन बाट बञ्चित गरेको छ।
त्यसैले जातीय छुवाछूत जस्तो पाशविक र अमानवीय कार्य अन्तरास्ट्रियकरण हुन नसकेको हो। सँयुक्त राष्ट्र संघमा बहस र छलफलको लागि प्रवेश नहुदासम्म नेपाल सरकार यो सवाललाई समाधान गर्न बाध्य नहुने अवस्था छ। नेपाल सरकार मात्र होईन भारत जस्तो देश पनि यो विषयलाई सँयुक्त राष्ट्र संघमा समाधानका लागि प्रवेश हुन नदिन बलपूर्वक लागी रहेको हुन्छ।
नेपाल र भारतमा हिन्दू धर्मनिहित जातीय विभेद र छुवाछूतलाई सँयुक्त राष्ट्र संघको हस्तक्षेपको विषय हुन नदिन सक्दो बल प्रयोग गरिरहेका यी देशका सरकारहरू लोकतंत्रका हिमायती भएको र आफ्नो देशको संविधान उत्कृष्ट भएको दावी गर्दछन्। जातीय छुवाछूत विभेदका लज्जाजनक घटनाहरू घट्दा नजरअन्दाज गरिरहन्छन्। सम्विधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूको विरुद्धमा देशका प्रधानमन्त्री नै बोलिरहेका हुन्छन्। न्यायालय पनि उपेक्षापूर्ण निर्णय गर्न हिचकिचाउदैन्।
यस सम्बन्धमा नेल्सन मण्डेलाले भन्नू भएको कुरो हाम्रो देशमा ठ्याक्कै चरितार्थ हुन्छ। नेल्सन मण्डेला अफ्रिकामा अश्वेतमाथी अल्पसंख्यक गोराहरूले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक रूपमा गरिरहेको दमन, शोषण र विभेद विरुद्धको संघर्षलाई सशक्त बनाउन अफ्रिका महादेशको भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किदा गिरफ्तार गरिन्छन र उनलाई न्यायालयमा लगिन्छ।
मण्डेलालाई दक्षिण अफ़्रिकि सरकारको अनुमति बिना बिदेश भ्रमण गरेको र मजदुरहरुलाई काममा नजान र हडताल गर्न उक्साएको भन्ने आरोप लगाईएको थियो। यस सम्बन्धमा न्यायालयमा नेल्सन मण्डेलाले भन्छन ू म गोरा अर्दली, गोरा न्यायधिश र गोरा सरकारी वकिलहरूले घेरिएको छु। कुनैपनि चेतनशील मानिसले मैले न्याय पाउछु भनेर भन्न सक्तैन्।ू हो हाम्रो देशको अवस्था पनि यही हो। मनुवादी कथित जातिहरूको सरकारले आफू र आफ्ना पूर्खाहरूले गरेका जातीय विभेद र छुवाछूत विरूद्ध कसरी बोलुन तर कसरी पिडितलाई न्याय दिउन ।
मनुवादी शासकहरूले जातीय छुवाछूत र विभेद विरुद्ध बोल्ने, बहस गर्ने र समाधानका उपायहरू खोज्ने वातावरण नै हुन नदिने भएपछी यो मुद्दालाई कहि न कहि जोडेर अभिव्यक्त गर्नु नेपालका दलितहरूको बाध्यता हो।
एकातिर पश्चिमा गोराहरूको अति शोषण, अपमान, विभेद, उपेक्षा, बञ्चितिकरण, दमन भोग्न विवश अश्वेत अफ़्रिकिहरूको पक्षमा बनेको अन्तरास्ट्रिय सन्धीमा एक्यवद्धता जनाउन हुने र अर्कोतिर सबै किसिमका विभेद भनेर उल्लेख गरिएको दिवस छुवाछूत पनि अमानविय कार्य भएको र हाम्रो देशमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछूतलाई त्यस सबै किसिमका विभेद संग जोडेर आफ्ना पिडा र आफू माथी भएको विभेद पनि सबै तह र तप्का सम्म सुनिन सक्ने भएकोले २१ मार्च नेपालका दलित समुदायका लागि आन्दोलनको विशिष्ट नियमित चरण हुँदै आएको छ र बनाई रहनु पर्दछ।
नेपाली र भारतीय दलित समुदायको आवाज सँयुक्त राष्ट्र संघमा किन पुगिरहेको छैन र अस्वेत अफ़्रिकिहरूको आवाज किन पुग्यो सोचनीय विषय हो। भारत र नेपालका सरकारहरू जातिय छुवाछूत र विभेदको मुद्दालाई सँयुक्त राष्ट्र संघमा प्रवेश हुन नदिने प्रमुख कारण जातीय र धार्मिक पाखण्ड नै हो। भारत र नेपालले स्वयम् आफ्नो देशमा रहेको कठोर जातीय निकृष्टता र छुवाछुत जस्तो अति पाशविक निकृष्टता हटाउन कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकाका अंगहरूलाई ईमान्दारितापूर्वक कृयाशील हुन दिईरहेका छैनन्। समानता र स्वतन्त्रता एक निश्चित समुदायको लालपुर्जा जस्तो ठान्ने मनोविज्ञान पञ्चायत र राणा शासनको जस्तै छ।
सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ दक्षिण अफ्रिकामा ६९ जना अश्वेतहरूको नरसंहार गोराहरूको सरकारद्वारा भए पछि त्यो क्रुर घटनाले संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रवेश पाउन अफ्रिका महादेशका अश्वेतहरूको शासन भएका धेरै देशहरू , सँयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य थिए र छन उनीहरूको दवाव सँयुक्त राष्ट्र संघले झेल्न नसकेपछी मात्र अन्तरास्ट्रिय संधीका रूपमा पारित भयो। हाम्रो देश पनि यो संधीको पक्ष राष्ट्र हो। सबै किसिमका विभेद र रंगभेद विरूद्धको संधीमा हस्ताक्षर गरि सकेर मौजुदा संविधानलाई विभेद र छुवाछूत विरुद्ध अक्षरशः पालना गर्न नसक्ने देश हो हाम्रो।
हिन्दू धर्ममा आधारित जातिय विभेद र छुवाछूतलाई सँयुक्त राष्ट्र संघमा सशक्तपूर्ण प्रवेश गराउन विभेदको पीडा भोगेका अफिकाका जस्ता राष्ट्रहरूको साथ र समर्थन लिएर नेपाली र भारतीय दलित समुदायले अभियानलाई निर्णायक रूपमा अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ।
२०७७जेष्ठ १० गते नवराज बिक र उनका साथीहरूको सामूहिक नर संहार हुदा देश पुरै आन्दोलनमा होमियो। धनुषामा शम्भु सदा र कपिलबस्तुमा अंगिरा पासी हत्याका विरुद्ध मधेशको आन्दोलन त्यति नै माथि उठ्यो। सांसदले काठमाण्डौमा डेरा नपाएकाको कुरा डेरा नपाउने सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले संसदमै समय लिएर बोल्नु भयो। कैलालीकी दीपा नेपालीले पनि काठमाण्डौमा डेराबाट खेदिनु पर्यो। रुपा सुनारले डेरा जातकै कारण नपाउने भएपछी घरपट्टीले जातीय विभेद गरेको भनि किटानी जाहेरी दिएपछी काठमाण्डौका केही शिक्षित हरूको जमात प्रतिकारमै उत्रियो।
यहाँ सम्मकी अभियुक्तलाई मन्त्रीले नै आफ्नो सवारी साधनमा प्रहरी कार्यालयबाट अभियुक्तको घरसम्म पुर्याउँदा राज्य नै जातीय छुवाछूत र विभेद गर्नेलाई संरक्षण गरिरहेको छ भनि छर्लंगै भयो। यसै महिना एक दलित बालिकालाई घरभित्र पस्यो भनी गुल्मी जिल्लामा २१ घण्टा सम्म बाँधेर राखियो। भौतिक मानसिक यातन दिई अपमानित गरियो।
यी त प्रतिनिधिमुलक घटनाहरू मात्र हुन्। शिक्षालाई चेतनाको दियो भनिन्छ। कतिपय बेला विभेद गर्नेहरू कथित शिक्षित नै हुने गरेका छन्।
यस्ता घटनाहरू घटाउने उत्पिडिकहरूलाई निरुत्साहित र खबरदारी गर्न २१ मार्च भव्य रूपमा मनाउन अति आवश्यक छ। कमसेकम हरेक बर्ष जातीय छुवाछूत र विभेदको लेखाजोखा गर्ने विशिष्ट दिनका रूपमा मनाउनुपर्छ। समुल नष्ट गर्न नयाँ रणनीति योजना र कार्यक्रम पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।
