टीकाराम सुनार, चैत्र ०७ काठडमाण्डौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र नेपालका लागि नर्बेका राजदूत तोरुन ड्रम्डल (MS. Torun Dramdal) बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सोमबार भएको शिष्टाचार भेटमा मन्त्री बडू र राजदूत ड्रम्डलबीच नेपाल र नर्बेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलगायत विविध समसामयिक विषयमा छलफल भयो ।
त्यस अवसरमा मन्त्री बडूले नेपालमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नर्बेले गरिरहेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभयो ।
उहाँले न्यायमा नागरिकको सहज पहुँचका लागि संविधान सभाबाट बनेको नयाँ संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुहुँदै यसको प्रभावकारिता बृद्धि गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
कानुन मन्त्रि बडूले सरल, सहज, छिटो र गुणस्तरीय रुपमा न्याय सम्पादनका लागि सहकार्यका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर सँगै काम गर्न सकिने भन्नुहुँदै सुशासन, विद्युतीय शासन (E-Governance), शासनका लाभहरुको अधिकतम् वितरण तथा विकेन्द्रीकरणका लागि दुई देशले हासिल गरेका अनुभवहरु एकअर्काका लागि उपयोगी हुने धारणा राख्नुभयो ।
आगामी बैशाख ३० गते सम्पन्न हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन तय भइसकेको र एक वर्षभित्र प्रदेश तथा संघीय निर्वाचन गर्न सरकार लागिरहेको जानकारी दिनुहुँदै कानुन मन्त्रि बडूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको आवधिक निर्वाचनमा नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलको सहभागिताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सदृढीकरणमा टेवा पुगेको बताउनु भयो ।
जवाफमा नेपालका लागि नर्बेका राजदूत ड्रम्डलले सबै नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच, लोकतन्त्र र सुशासन नेपाल र नर्बेका समान प्राथमिकताका विषय भएकोले यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउनु भयो ।
राजदूत ड्रम्डलले विगत देखि नै शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, जलविद्युत, नेतृत्व विकास, सिमान्तकृत वर्गको न्यायमा पहुँच अभिवृधि गर्ने लगायतका क्षेत्रमा नर्बे सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको र आगामी दिनमा सहयोगको क्षेत्र बढाएर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।
ड्रम्डलले नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सदृढीकरणका लागि सरकार र यहाँका राजनीतिक दलहरुले खेलिरहेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो ।
भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।