बेरोजगारहरुलाई रोजगार बनाउने उदेश्यले नेपाल सरकारले २०७५ साल फागुन महिना देखी सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मनोमानी हुदै आएको छ । बेरोजगार युवायुबतीहरुलाई रोजगार दिने नाम्मा जन प्रतिनिधिहरुका आफन्त र कार्यकर्ताहरुले मात्र उक्त सेवा लिदै आएका छन । न्युनतम् एक सय दिनको रोजगारी दिदै आएको भए पनि हरेक क्षेत्रमा आफन्त नातागोता र पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई पोष्ने काम हुदै आएको छ । रोजगार कार्यक्रम्मा बेरोजगारलाई नभई जसको जग्गाजमिन छ उनैलाई समाहित गरेको पाईएको छ ।
पहाडमा मात्र नभई तराईका स्थानिय निकायहरुमा पनि प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रम मा आफन्त र कार्य कर्ताहरुलाई मात्र समाहित गर्ने गरेको पाईएका छन । आम्दानीको स्रोत नभएका साह्रै समस्या भएका रोजगार पाउनु पर्ने ब्यक्तिहरुलाई यो कार्यक्रमले समेटन सकेको छैन । बेरोजगारीको सुचिमा उनिहरु पर्न सकेका छैनन ।
फारम भरेकाहरुले पनि काम गर्न पाएका छैनन । जन प्रतिनिधिका आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ताहरु नै पटक पटक दोहरीने गरेका छन । बझाङका बास्तविक गरिब बेरोजगारहरुले पीडा पोखेका छन । योपीडा सबै स्थानीय तहका गरीब बेरोजगारहरुले पोख्दै आएका छन ।
बेरोजगारीको सुचि तयार गर्दा समेत बास्तविक बेरोजगारहरुलाई छुटाउने गरिएको छ । यस्ता समस्याहरु नियतबश हुदै आएका देखिएका छन । सके सम्म सूचना लुकाउने आएका सेवाग्राहीलाई समेत फारम भर्ने गरेको छैन भनेर पठाई दिने गरेका उदाहरणहरु छन ।
अझै भन्ने हो भने वडा सदस्य देखि वडा अध्यक्षका मान्छेहरु र उनिहरुका पार्टीका मान्छेहरु मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा राख्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन । यसको अन्त हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम्मा हुदै आएको मनोमानी रोकन जरुरी छ ।
