"सूचना विचार र निष्पक्ष समाचार , रास्ट्र, रास्ट्रीयता र जनसरोकारका पक्षमा खवर रफ्तार "

न्यायिक समितिमा काम गर्दा धम्की आउने गरेको पालीका उप प्रमुखहरुको गुनासो

Khabar Raftar

Facebook
Twitter
LinkedIn

तपाईको कमेन्ट

 

फागुन १२ धनगढी । पालीकाहरुमा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको न्यायीक समितिमा काम गर्दा धम्की आउने गरेको न्यायीक समितिका संयोजक हरुले गुनासो गरेका छन । विहिबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेक सुदूरपश्मि प्रदेशले आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धि अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागि न्यायिक समितिका संयोजकहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन । कैलालीको गौरीगंगा नगारपालीकाकी उप–प्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक अञ्चला चौधरीले न्यायिक समितिमा आएका मुद्धाहरुमाथि छलफल गर्दा र पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा पीडक पक्षबाट धम्की आउने गरेको बताउनु भयो । हामीलाई गाउमै जान समस्या भईरहेको छ ।

पीडकहरुले धम्काउने गरेका छन चौधरीले भन्नु भयो । मुद्धा दर्ता गरे धम्की आउछ नगरौ पीडितले न्याय पाउदैन भन्न्े चिन्ताले सताउछ, त्यसैले दबाबका बाफजुद पनि काम गरिरहेका छौ उप प्रमुख चौधरीले भन्नु भयो । अरुको मानव अधिकारको रक्षा गर्दै जादा आफ्नो मानव अधिकारको हनन हुने गरेको बताउदै उनले न्यायिक समितिमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरका समस्याहरु आउदाँ न्याय दिलाउन असहज हुने गरेको बताउनु भयो । न्यायिक फौजदारी प्रकृतीका मुद्धाहरु बढी आउने गरेको बताउदै उनले फैसला पनि गर्नु पर्नै भएकाले नाग।िकको दुश्मन बन्नु परेको बताउनु भयो ।

जसले गर्दा कहिले काँही आफैँले पनि समस्या भोग्नु परेको उनले बताउनु भयो । उनले कानुन सनर्माता र कानुनको परिपालक पनि भएकाले त्यसैगरी गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कडायतले मानव अधिकारकर्मी र रक्षकहरुलाई काम गर्न समस्या भएको बताउदै समस्याका विचबाट गोदावरी नगरपालीकाको न्यायिक समितिले काम गर्दै आएको बताउनु भयो ।

उनले आफुलाई पनि दबाब आउने गरेको बताउदै न्यायिक समितिमा ३ सय ५६ वटा मुद्धाहरु दर्ता भएको जानकारी गराउदै ३ सय ४१ वटा फछ्यौट भएको बताउनाु भयो । उनले महिलालाई उपमेयर दिने र खुट्टा तान्ने प्रबृती हाबी भएको बताउदै अब महिलाहरुले मेयरमा चुनाव लड्नु पर्ने बताईन ।
त्यसैगरी पूर्नबास नगरपालीकाकी उपमेयर शारदा विष्टले न्यायिक समितिमा कर्मचरी तथा कानुन अधिकृत नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । विभिन्न प्रकृतीका मुद्धाहरु आउने गरेको बताउदै उनले काम गर्दै सिकदै न्यायिक समितिमा आउने मुद्धाहरुलाई छलफलका माध्यामबाट टुङग्याउने गरेको र जटील प्रकारका मुद्धाहरुलाई अदालत पठाउने गरेको बताउनु भयो । उनले क्ष्मता हुदाहुदै पनि चुप लागेर बस्नु परेको बताउदै महिलालाई हेर्ने दृष्किोण बदल्नु पर्ने बताउनु भयो ।

त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सरस्वती अधिकारीले नचाहादा नचाहदै पनि प्रहरी मानव अधिकार उलंघनकर्ता पर्दो रहेछ भन्दै अहिले केन्द्रमा भईरहेको अबश्था धनगढीमा नहोस भन्ने कामना गर्नु भयो । त्यसैगरी सुदूरपश्मि प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिबक्ता कुलानन्द उपाध्यायले मानव जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पतीको सुरक्षा गर्ने राज्यको जिम्मेवारी भएको बताउदै म यि तीन चिजको सुरक्षा गर्न राज्यले अहम भूमीका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । उनले कानुन बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने भएकाले समस्या हुने गरेको उबताउनु भयो ।

मानव अधिकार संरक्षण ऐनको बारेमा जानकारी गराउदै े मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्यायाले तीनै तहको सरकारले मिलेर बलियो कानुन बनाइ काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रमका सहभागीहरुले मानव अधिकार उल्घनका घटनाहरु बढ्दै गएकाले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न समस्या भएको बताएका छन । मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढिरहेका बेला मानव अधिकारकर्मीहरु बिचमा समन्वय नभएका कारण मानव अधिकार संरक्षण गर्न समस्या हुने गरेको अन्र्तक्रियामा सहभागीहरुले बताएका हुन । मानव अधिकार सम्वन्धी काम गर्दा कसले के काम गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा समन्वय नहुँदा समस्या हुने गरेको उनीहरुले बताएका छन ।

मानव अधिकार संरक्षण सम्वन्धी कानुन े नबन्नेकाले चुनौती थपिएको उनिहरुले बताएका छन ।
अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख खड्कराज जोशीले मानव अधिकारकर्मीलाई पनि कार्य सम्पादनमा थुर्पै चुनौती थपिएको बताउनु भयो । उनले मानव अधिकार उल्घङनका घटनाहरुले मानव अधिकार रक्षकहरु आफैं पनि सुरक्षित नभएको बताउनु भयो ।

अत्याधिक दवाव, पारिवारिक सुरक्षाको चिन्ता, राजनीनितिक पूर्वाग्रहले गर्दा काम गर्न कठिनाई भएको बताउदै उनले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसकिने अवस्थामा पनि काम गर्नु परेकाले समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । समस्याकोे समाधानका लागि मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षण र संरक्षको लागि कानुन निर्माणमा जोड दिदै इन्सेक प्रमुख जोशीले जात, लिङग, विचार र समुदाय फरक भए पनि सबैको उदेश्य एउटै भएको बताउदै मानव अधिकार संरक्षणमा लाग्नु पर्ने बताउनु भयो ।

अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बिभीन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, स्थानीय तहका उपप्रमुख, पत्रकार तथा सरोकारवाला ब्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

 

भर्खरै

जातीय विभेदको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
बझाङमा फागुन १३ गते देखि दादुरा रुबेला बिरुद्धको खोप सञ्चालन हुने
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका उत्कृष्ट घोषित
सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सय ३१ वटा योजनाहरु अलपत्र
गोदावरी नगरपालीको एक महिनाको खाजा खर्च ५ लाख
जिप दुर्घटना हुँदा एक जना बालकको मृत्यु, १४ जना घाइते
बैतडीमा एक जना युवती मृत भेटिईन
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा गोदावरी नगरपालिका पहिलो
सामुदायिक वन फँडानीको आरेपमा अध्यक्ष पक्राउ
ईन्टरनेट तारको लापरबाहीले करेन्ट लाग्दा कैलालीमा एक जनाको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएको

जातीय विभेदको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफ : ओमिक्रोन फैलिन थालेको आशंका

सहकारीको व्याजदर बढ्दैन : मन्त्री श्रेष्ठ

नयाँ नेतृत्व चयन गर्न एमाले कैलालीमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु

पढ्न छुटाउनु भयो कि ?

cropped-cropped-khabar-raftar-2.png

जातीय विभेदको अन्त्य कहिले हुन्छ ?

426720645_955564329336829_7117642398487141617_n

बझाङमा फागुन १३ गते देखि दादुरा रुबेला बिरुद्धको खोप सञ्चालन हुने

429033108_365710546384373_7815860051158934070_n

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका उत्कृष्ट घोषित

bbbf7afb-3040-48aa-a4bb-97e127ead37c

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १ सय ३१ वटा योजनाहरु अलपत्र

godawari-municipality1690965952

गोदावरी नगरपालीको एक महिनाको खाजा खर्च ५ लाख

23c240e0-2790-4a25-8a05-fbc004ccae89

जिप दुर्घटना हुँदा एक जना बालकको मृत्यु, १४ जना घाइते

death-pt2023-05-03-08-12-06

बैतडीमा एक जना युवती मृत भेटिईन

godawari-municipality

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा गोदावरी नगरपालिका पहिलो