"सूचना विचार र निष्पक्ष समाचार , रास्ट्र, रास्ट्रीयता र जनसरोकारका पक्षमा खवर रफ्तार "

श्रीलंकाली ‘आर्थिक आपत्काल’ को अन्तर्य

Khabar Raftar

डम्बर खतिवडा । श्रीलंकासँग चीनको ऋण मात्र ६ बिलियन डलर अर्थात् कुल ऋणको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसपछि जापान र भारत पर्दछन् । ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तान गर्न मात्र यो वर्ष ६.९ बिलियन डलर चाहिन्छ जुन वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिले धान्न सक्दैन । श्रीलंकामा पाँच महिना बढी समयदेखि ‘आर्थिक आपत्काल’
(इकोनमिक इमर्जेन्सी) जारी छ । सन् २०२१ अगष्ट ३१ मा राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षेले देशमा आर्थिक आपत्काल घोषणा गरेका थिए । ‘आर्थिक आपत्काल’ विश्वमै विरलै हुने घटना हो । सन् १९४८ मा स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक–गणतन्त्र बने यताको ७३ वर्षमा श्रीलंकाले यस्तो स्थितिको सामना कहिल्यै गर्नुपरेको थिएन । दक्षिणएशियामा श्रीलंकाको आर्थिक विकास र वृद्धिदरलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रो मानिन्थ्यो । सामुद्रिक मार्ग छोएको टापु राज्य भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँच सहज
थियो । सन् १९९० यता मानवीय विकास सूचकांक निरन्तर सुध्रिएको देखिन्थ्यो । साक्षरता दर दक्षिणएशियाकै उच्च र विश्वकै उच्चमध्ये एक करिब ९३ प्रतिशत पुगेको थियो । प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार डलर पुगेको थियो, जो दक्षिणी एशियाली देशमा माल्दिभ्सपछिको दोस्रो उच्च हो । तर, गत वर्षको अप्रिल महिनापछि अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक असन्तुलन देखा पर्न थाल्यो । जूनको अन्त्यतिर आइपुग्दा त्यस्तो असन्तुलन भयानक समस्या र अकल्पनीय आर्थिक दुर्दशामा गयो । सरकार मात्र अप्ठ्यारोमा परेको हैन, सर्वसाधारणको दैनिक जीवन नै संकटग्रस्त हुँदै गयो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको पसलमा लामा लाइन देखिन थाले । इन्धन अभावले यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बन्यो । मानिसले एक छाक खाएर उपभोग्य वस्तुको बचत गर्न थाले । पैसा हुनेले अधिक संचयन गर्न थाले, जसले बजारमा अभावलाई झनै बढायो । बजारमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, औषधिमुलो र इन्धनको चर्को अभाव भयो ।
अन्ततः श्रीलंकाली सरकार आर्थिक आपत्काल घोषणा गर्न बाध्य भयो । सेना र पुलिसलाई बजार अनुगमन, नियन्त्रण, निर्देशन र आपूर्तिको जिम्मा दिइयो । चामल, आँटा र चिनीको स्टक सेनाले नियन्त्रणमा लिई सरकारी मूल्यमा आफैं बेच्न
थाल्यो । सेना र पुलिसको दैनिक प्रत्यक्ष निगरानीमा व्यापार व्यवसाय चलाउनु पर्दा अर्थतन्त्रको गतिशीलता कमजोर भयो । जून, अगष्ट र सेप्टेम्बर तीन महिनाभित्र थप पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि झरे । दुई लाख बढीले रोजगारी गुमाए । मुद्रास्फीति ११.१ प्रतिशत पुग्यो । सबैजसो वस्तु र सेवाको बजार मूल्य आकाशियो । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति सर्वाधिक न्यून विन्दुमा झ¥यो । वाषिर्क औसत ७.५ बिलियन डलर हुने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति २.८ बिलियन डलरमा
झ¥यो । श्रीलंकाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँग २० प्रतिशत बढीले अवमूल्यन भयो । श्रीलंकाको रिजर्भ बैंकले व्यापारीलाई अत्यावश्यक सामग्री आयातका लागि वैदेशिक मुद्रा उपलब्ध गराउन सकेन । सरकारको ढुकुटी खाली बराबर भयो । साधारण खर्च धान्न नसकेर सरकारले करिब आधा दर्जन विभिन्न देशमा भएका श्रीलंकाली
दूतावास बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो ।
श्रीलंकाको यो आर्थिक आपत्कालले विश्वकै ध्यान आकषिर्त गरेको छ । राज्यहरू कसरी एकाएक टाटपल्टिन सक्ने रहेछन् भन्ने गतिलो उदाहरण मानिंदैछ यसलाई । विश्व सञ्चारजगतमा श्रीलंकाली आर्थिक आपत्कालको जोडतोडले चर्चा भइरहेको छ । श्रीलंका यति छिटो के कसरी आर्थिक दिवालियापनमा पुग्यो ? आ–आफ्नो देशमा त्यस्तो नौवत आइनपरोस् भनेर के कस्तो तयार गर्नुपर्ने हो ? यस दृष्टिकोणबाट व्यापक विचार–विमर्श भइरहेका छन् । यो विमर्श नेपालका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।
अधिकांश आर्थिक टिप्पणीकार, विज्ञ, पत्रकार तथा अनुसन्धाता संस्थाहरूले श्रीलंकाको आर्थिक संकट र आपत्कालको मुख्य पाँच वटा कारणको चर्चा गर्ने गरेका छन् ।
१. कोभिड–१९ महाव्याधिले ध्वस्त पारेको पर्यटन उद्योग ।
२. अति महत्वाकांक्षी र हचुवाको भरमा सुरुवात गरिएको अर्गानिक कृषि योजना ।
३. विप्रेषण ह्रास ।
४. वैदेशिक ऋणको पासो ।
५. सिंहाली संकीर्ण राष्ट्रवादको जगमा उदाएको राजपाक्षे परिवारको ‘भैयारी लोकतन्त्र’ ।
श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ पर्यटन उद्योग थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशत पर्यटनको योगदान
हुन्थ्यो । कोभिड–१९ अघि सन् २०१९ मा यस्तो योगदान १२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । कोभिड–१९ को संकट गहिरिंदै, विश्वभरि लकडाउन र हवाई उडान बन्द हुँदै जाँदा श्रीलंका जाने पर्यटकको संख्यामा ७१ प्रतिशतले कमी आयो । वैदेशिक मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत स्वाट्टै सुक्यो ।
राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षे र प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपाक्षेले गत वर्षको अप्रिलमा देशलाई एकैपटक पूर्ण अर्गानिक कृषि प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरे । अप्रिल २९ बाट रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो । अर्कोतिर प्राङ्गारिक मलको पर्याप्त जोहो भइसकेको
थिएन । अर्गानिक कृषि प्रणालीको योजना आफैंमा गलत थिएन । तर, यो सरकारी घोषणाबाट एकैपटक अति महत्वाकांक्षी तरिकाले भन्दा विस्तारै र पर्याप्त तयारीसहित गर्दै जानुपर्ने
हुन्थ्यो । यस्तो प्रतिबन्ध र घोषणापछिको पहिलो बाली कृषि उत्पादनमा नै ५० प्रतिशतको ह्रास आयो । कृषि उत्पादन लागतस्तर भने २० प्रतिशतले
बढ्यो । स्थानीय कृषि उपजको मूल्य स्थानीय कृषिबजारमै धेरै महँगो भयो । मानिसको आयस्तर बढेको थिएन । ज्याला, तलबमा उल्लेखनीय वृद्धि विनै कृषि उपज र दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य बढ्दा मान्छेको आय र व्ययबीच ठूलो असन्तुलन देखा प¥यो । श्रीलंकाको मुख्य कृषि निर्यात चिया, रबर र मसलाजन्य उत्पादनमा पनि व्यापक कमी आयो । अन्ततः सरकार यो योजनाबाट तीन महिना नपुग्दै फिर्ता हुन बाध्य भयो ।
पर्यटनपछि श्रीलंकाको वैदेशिक मुद्राको दोस्रो महत्वपूर्ण स्रोत विप्रेषण हो । सन् २०१९ मा दुई लाख श्रीलंकाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए । कोरोना महाव्याधिको कारण ५७ प्रतिशत कामदार देश फर्किए भने बाँकी कामदारले पनि विदेशमा रोजगार गुमाए वा कार्यघण्टा संकुुचन भयो । राम्रो गरी विप्रेषण पठाउन सकेनन् । श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको करिब १३ प्रतिशत योगदान हुने गरेको
थियो । प्रति वर्ष करिब ७ बिलियन डलरको विप्रेषण श्रीलंकाले भित्र्याउँथ्यो । तर, सन् २०१९ यताका दुई वर्षमा प्रति वर्ष ९ प्रतिशतको ह्रास भयो ।
चौथो महत्वपूर्ण कारण– वैदेशिक ऋणको पासो थियो । श्रीलंकाको अहिले करिब ४० बिलियन डलरको वैदेशिक ऋण छ । अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा श्रीलंकाका लागि निकै ठूलो ऋणभार हो । सन् २०१९ मा ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६२ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ को अन्त्यतिर १०१ प्रतिशत पुग्यो । अर्थात् आन्तरिक अर्थतन्त्र संकुचन भयो भने ऋण झन्झन् थपियो । त्यसको सावाँ ब्याजको भुक्तानीमा ठूलो रकम चुक्ता गर्नुपर्ने भयो । ऋणमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ‘सोभिरिन बण्ड’ को छ भने श्रीलंकालाई सबैभन्दा बढी ऋण दिने देश भने चीन हो । चीनको ऋण मात्र ६ बिलियन डलर अर्थात् कुल ऋणको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसपछि जापान र भारत पर्दछन् । ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तान गर्न मात्र यो वर्ष ६.९ बिलियन डलर चाहिन्छ जुन वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिले धान्न सक्दैन ।
ऋणको सावाँ–ब्याज समेत तिर्न नपुग्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिले अत्यावश्यकीय आयात धान्ने कुरै
भएन । खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र इन्धन श्रीलंकाले गर्ने मुख्य आयात हुन् । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अभावले यी चिज किन्न नपुग्दा सामान्य जनजीवन नै चल्न गाह्रो भयो । केही खाडी मुलुकलाई चियाको स्टक दिएर इन्धनको समस्या हल गर्ने प्रयास सरकारले ग¥यो । तर, त्यो पर्याप्त भएन । अन्ततः सरकार थप ऋण सापटी लिन बाध्य भयो । अहिले श्रीलंकाली सरकारलाई चीन र भारतले ऋण, सापटी थपेका छन् । कोभिड–१९ को कारण पर्यटन र विप्रेषणमा कमी आउने कुरा प्राकृतिक नै हो ।

https://ekhabarraftar.com/wp-content/uploads/2022/01/chyawanprash1140x90-revised-1.gif

त्यसका लागि कसैलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन । तर, हचुवा अर्गानिक खेती योजना र वैदेशिक ऋणको पासो भने शासकीय अक्षमताबाट सिर्जित थिए । यी प्राकृतिक प्रकोप नभई अर्थतन्त्रमाथि मानव निर्मित प्रकोप थिए । श्रीलंकामा यतिखेर राजपाक्षे दाजुभाइहरूको ‘भैयारी लोकतन्त्र’ छ । राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षे, प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपाक्षे र अर्थमन्त्री बसिल राजपाक्षे साख्य दाजुभाइ हुन् । श्रीलंकाली राजनीति, प्रशासन, कूटनीति र अर्थतन्त्रमा एउटा परिवारले एकलौटी वर्चश्व बनाएको छ । श्रीलंकाली राजनीतिमा राजपाक्षे परिवारको एकलौटी वर्चश्व हुनुको मुख्य कारण संकीर्ण सिंहाली राष्ट्रवादको भावना
थियो । अल्पसंख्यक तमिलप्रतिको प्रतिशोधमा आधारित बहुसंख्यक सिंहाली मनोविज्ञानलाई लिट्टे विरुद्धको दमनका क्रममा राजपाक्षे परिवारले क्याप्चर ग¥यो । महेन्द्र राजपाक्षे सन् २००५–२०१५ बीच राष्ट्रपति थिए । सन् २००७–०९ मा श्रीलंकाली सरकारले तमिल बहुल उत्तरी जाफ्ना प्रदेशमा सशस्त्र तमिल विद्रोह दमन गर्न ठूलो सफलता पायो । लिट्टे नेता भिल्लुपिलाई प्रभाकरण सैन्य कारबाहीको क्रममा मारिएका थिए । लिट्टेको सैन्य संगठनको अन्त्य भयो । आफ्नै बलियो कृषि अर्थतन्त्र नहुँदा र देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कारणवश कमजोर हुँदा अनिकाल र भोकमरी रातारात आउन सक्ने रहेछ भन्ने पाठ नेपालले श्रीलंकाको आर्थिक आपत्कालबाट सिकिरहनुपर्दछ
तमिल विद्रोहको निर्मम दमनपछि सिंहाली समुदायमा महेन्द्र राजपाक्षेको ‘व्यक्तित्व पूजा’ गर्न थालियो । उनलाई सिंहाली राष्ट्रवाद र वीरताको नयाँ प्रतीक मान्न थालियो । राजपाक्षेको पार्टी र परिवारलाई त्यसबाट ठूलो राजनीतिक फाइदा भयो । उदार, लोकतान्त्रिक र समाजवादी राजनीतिक शक्तिहरू कमजोर भए । त्यसको ठाउँमा संकीर्ण राष्ट्रवादीहरूको उदय भयो ।
यो घटनाले अर्को पाटोबाट श्रीलंकालाई क्षति गर्न थाल्यो । अधिकांश पश्चिमा देशले तमिल विद्रोह दमनमा गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकारको विषय उठाए । तमिलहरू ठूलो संख्यामा मारिए । असुरक्षाभावले गर्दा विस्थापित भए वा देश छोडेर हिंडे । यसबाट समाज र अर्थतन्त्रमै एक प्रकारको शिथिलता आयो । तमिल विद्रोहलाई वार्ता, संघीयता र शान्तिमार्फत हल गर्न सकिने सम्भावना थियो । तर, सिंहाली राष्ट्रवादको भावनाले ओतप्रोत श्रीलंकाली सरकारले त्यो बाटो अवलम्बन गर्न चाहेन । बौद्ध धर्म र सिंहाली भाषा संस्कृतिलाई श्रीलंकाली राष्ट्रवाद ठान्ने बहुसंख्यक समुदाय तमिलभाषी हिन्दूहरूमाथि भएको दमन र अत्याचारबाट खुसी थियो । तमिल विद्रोह दमनपछि महेन्द्र राजपाक्षे सिंहाली समुदायमा यति धेरै लोकप्रिय भए कि उनले राज्यका सबैतिर आफ्नै भाइभतिजालाई बढावा दिए । तर, लोकतान्त्रिक विश्वसँगको सम्बन्ध भने बिगारे । पश्चिमा देशहरूसँग बिग्रिएको सम्बन्धको कारणले गर्दा श्रीलंका चीनसँग नजिक हुन पुग्यो । चीनले ऋण दिन थाल्यो । चीनकै सहयोगमा हब्बनटोटा बन्दरगाह बन्यो । तर, त्यो राम्ररी चल्न र लागत उठाउन भने सफल भएन । ठूलो लगानीको बन्दरगाह बन्दैमा त्यो चल्ने सुनिश्चितता थिएन । त्यसले सञ्चालन लागत समेत धान्न
सकेन । हब्बनटोटा बन्दरगाहको सञ्चित घाटा मात्रै ५७ बिलियन डलर बढी पुगेपछि सरकारले बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दियो । त्यसपछि श्रीलंकाको राजनीति र अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभाव झनै बढ्दै गयो ।
पश्चिमा विरोधी राष्ट्रवादको भावना उर्लिंदै जाँदा श्रीलंकाले अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी अस्वीकार ग¥यो । सन् २०२० अगष्टको पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा एमसीसीका लागि पहल गर्ने नेताहरू बेमौत हारे । यसले श्रीलंकाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा ठूलो ह्रास भयो ।

बाँकी विश्वले श्रीलंकालाई ‘चीनको पोल्टामा गएको देश’ बुझ्दै महत्व दिन छोडे । पश्चिमा लोकतान्त्रिक विश्वबाट श्रीलंका अगलावको स्थितिमा पुग्यो । श्रीलंका चरम आर्थिक संकट र आर्थिक आपत्काल नै लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुका यी मुख्य पाँच कारण नेपालसँग पनि मिल्दाजुल्दा छन् । कोभिड–१९ ले नेपालको पर्यटन उद्योग थला परेको छ । सन् २०१९ मा करिब १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०२० मा ८० प्रतिशतले संकुचन भई करिब २ लाख ३३ हजार मात्र आए । नेपालको वैदेशिक मुद्रा आयको सबैभन्दा ठूलो स्रोत पर्यटन नै थियो तर, सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२० मा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आयमा ७० प्रतिशतले कमी भयो ।
निर्यात व्यापारबाट नेपालले खासै आय गर्न सक्दैन । नेपाल लामो समयदेखि चरम व्यापार घाटा भएको देश हो । नेपालको आयात निर्यात अनुपात १ः१७ छ । यो बिल्कुलै प्रतिकूल वैदेशिक व्यापार स्थिति
हो । विप्रेषणको स्थिति अझै पर्यटन र निर्यात व्यापारको जस्तो निराशाजनक भइसकेको छैन तर विप्रेषण पनि घट्दो दरमा छ । अहिलेसम्म नेपाल धानिएको भनेकै विप्रेषणले गर्दा हो । नेपालका मुख्य कृषि निर्यात हुने वस्तु चिया र अलैंची हुन् । खाद्यान्न र तरकारीमा समेत नेपाल आयातकर्ता राष्ट्र भइसकेको छ । श्रीलंका झैं नेपालले कुनै महत्वाकांक्षी अर्गानिक खेती योजना सुरुवात नगरेको भए पनि नेपालको कृषि अवस्था खासै राम्रो छैन । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कुनै कारणले संकटग्रस्त बनेमा श्रीलंकाको झैं नेपाल पनि खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, इन्धन र औषधिमूलोकै संकटमा पर्ने हो ।
कृषि क्षेत्रको लागतस्तर बढी हुनु, कृषि पेशा घाटाको व्यापार बन्न पुग्नु, युवा पुस्तामा कृषि पेशाप्रति कुनै आकर्षण नरहनु, कृषिजन्य सामग्री र बजारको यथोचित व्यवस्थापन नहुनु, कृषि अनुदान थोरै हुनु, भएको अनुदानमा पनि पारदर्शिता बाँकी ३ पेजमा
र निष्पक्षता नहुनु जस्ता थुप्रै समस्या नेपालमा छन् । आफ्नै बलियो कृषि अर्थतन्त्र नहुँदा र देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कारणवश कमजोर हुँदा अनिकाल र भोकमरी रातारात आउन सक्ने रहेछ भन्ने पाठ नेपालले श्रीलंकाको आर्थिक आपत्कालबाट सिकिरहनुपर्दछ । नेपालको वैदेशिक ऋणको पासो उत्तिकै कसिंदै गइरहेको छ । ऋण करिब १९ खर्ब पुगेको छ । त्यसको सावाँ–ब्याजको किस्ता भुक्तानी गर्न मात्र वाषिर्क बजेटको करिब १३ प्रतिशत खर्चिनु परेको छ ।
आन्तरिक आयले चालु खर्च समेत नधान्ने देशका लागि १३ प्रतिशतसम्मको ऋणको किस्ताबन्दी निकै ठूलै बोझ हो । दुर्भाग्य– श्रीलंकामा झैं नेपालमा पनि अहिले संकीर्ण, कृत्रिम र पाखण्डी राष्ट्रवादको भावना प्रबल भएको छ । लोकतान्त्रिक विश्वसँग वैचारिक शत्रुता राख्ने साम्यवादी र राजावादी राजनीतिक शक्तिले जनताको मनोविज्ञानमा अनेक भ्रमको खेती गर्दैछन् । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले त्यसको बलियो प्रतिरोध गर्न सकिरहेका छैनन् । फलतः नेपालमा पनि उदार, संघवादी, समावेशी तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर हुने र अनुदार साम्यवादी, रुढिवादी तथा राष्ट्रवादी शक्ति बलियो हुने जोखिम बढेर गएको छ । एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनको अन्तर्यमा श्रीलंकाकै जस्तो कुनै भित्री उक्साहट तथा षड्यन्त्र हुन सक्दछ ।
आउने चुनावको परिणामले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई अझ कमजोर बनायो भने नेपालको लोकतान्त्रिक विश्वसँगको सहकार्य झनै कमजोर हुने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंकाझैं बाँकी विश्वबाट टुटेको चीन आश्रति देश बन्न सक्ने जोखिम बढ्नेछ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबारे भएका विवाद, आशंका र ढिलाइले नेपाललाई श्रीलंका जस्तै स्थितिमा नपु¥याउला भन्न सकिन्न । नेपालमा आज पनि वैश्विक अर्थतन्त्र र शक्ति–सन्तुलनलाई सन् १९९० पछिको नवउदारवादी भूमण्डलीकरणको पक्ष÷विपक्षबाट हेर्ने चश्मा उत्रिसकेको छैन । जबकि विशेषतः सन् २०१४ पछिको स्थिति त्यो हुँदै होइन ।

चीनले रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभको सुरुवात गरेयता र अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध चर्केयता विश्व ‘नवउदारवादी भूमण्डलीकरण’ को युगमा हैन, संकीर्ण राष्ट्रवादी ‘लोकरिझ्याइँवादी विभूमण्डलीकरण’ को युगमा आइपुगेको छ । यो भिन्नतालाई नेपालका साम्यवादी र राजावादी शक्तिले बुझ्न नसक्दा नेपाल गहिरो राजनीतिक विभाजन र ध्रुवीकरणको खाडलमा खस्दै गएको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । श्रीलंकाले एमसीसी फिर्ता गर्दा केके न पराक्रम भए जस्तो चर्चा भयो नेपालमा तर, त्यसको केही महिना नबित्दै किन त्यही ठूलो आर्थिक संकट आयो र आर्थिक आपत्काल नै लगाउनु प¥यो भन्ने पक्षबाट कसैले चर्चा गरेको पाइन्न ।
कोभिड–१९ पछि बिग्रेको पर्यटन स्थितिमा सुधार नहुने, अनेक लफडा झिकेर अनुदान अस्वीकार गर्ने र ऋण जति पनि थप्दै जाने, कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन नसक्ने, राजनीतिमा लोकरिझ्याइँवादी स्वैरकल्पनालाई निरन्तर बढावा दिने र विप्रेषणमा कुनै कारणले उल्लेखनीय ह्रास हुने हो भने नेपाल पनि रातारात श्रीलंकाको स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । अनलाइन खबरबाट

भर्खरै

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले,३२ देखि ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने
कञ्चनपुरका ९ वटा स्थानीय तहमा एक करोड देखि १० करोड सम्म बेरुजु
अछाम्मा खच्चर उद्धारमा साहसिक काम गरेका दुई जना प्रहरी पुरस्कृत
लागूऔषध र बहु बिबाह मुद्दाका दुई जना फरार अभियुक्त पक्राउ
गोदावरीमा सवारी भाडाको नाममा ११ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च
अछाम्मा स्वास्थ्य चौकीको ‘फ्रिज’ मा बियरका बोतल
अतिसङ्कटापन्न खरमजुर संरक्षणका लागि स्थानीयस्तरमा सचेतना
कैलारी गाउँपालिकाले नाफामुलक संस्थालाई साढे तीन लाख दियो
कैलालीमा ७९ हजार मेट्रिक टन बढी आलु उत्पादन
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालीकाद्वारा बाख्रा किन्न र खोर निर्माण गर्न ३२ लाख वितरण

धेरै कमेन्ट गरिएको

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले,३२ देखि ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने

कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफ : ओमिक्रोन फैलिन थालेको आशंका

सहकारीको व्याजदर बढ्दैन : मन्त्री श्रेष्ठ

नयाँ नेतृत्व चयन गर्न एमाले कैलालीमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु

तपाईको कमेन्ट

पढ्न छुटाउनु भयो कि ?

cm office1622205403

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले,३२ देखि ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने

beruji

कञ्चनपुरका ९ वटा स्थानीय तहमा एक करोड देखि १० करोड सम्म बेरुजु

1111_1

अछाम्मा खच्चर उद्धारमा साहसिक काम गरेका दुई जना प्रहरी पुरस्कृत

pakrau-1

लागूऔषध र बहु बिबाह मुद्दाका दुई जना फरार अभियुक्त पक्राउ

godawari-swasthyakarmi

गोदावरीमा सवारी भाडाको नाममा ११ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च

2_0

अछाम्मा स्वास्थ्य चौकीको ‘फ्रिज’ मा बियरका बोतल

cropped-cropped-khabar-raftar-2.png

अतिसङ्कटापन्न खरमजुर संरक्षणका लागि स्थानीयस्तरमा सचेतना

kailari

कैलारी गाउँपालिकाले नाफामुलक संस्थालाई साढे तीन लाख दियो