फागुन ०१ कर्णाली । राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतले पहिलो चरणमा यहाँका पाँच स्थानीय तहसँग जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरेको छ। आयोगले ती स्थानीय तहमा सेवा कार्यालय स्थापना गर्दै जग्गाको विवरण सङ्कलन थालेको हो।
आयोगको जिल्ला कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा भेरीगङ्गा नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका तथा दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर र पञ्चपुरी नगरपालिकासँग जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरिएको छ। आयोगको टोलीले स्थानीय तहमै पुगेर सेवा केन्द्रमार्फत भइरहेका गतिविधिको अवलोकनसमेत गरिसकेको छ।
आयोगका अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले यसअघिको आयोगले गरेका कामलाई आधार बनाएर पुर्जा वितरण गरिने बताए। “विगतमा भएका कामलाई निरन्तरता दिइएकाले छिट्टै लालपुर्जा पाउने आधार देखिएको छ, आयोग र जिल्ला समितिले स्थानीय तहसँग कार्य सम्झौता, सेवा कार्यालय स्थापना र जग्गाको विवरण सङ्कलन कार्य तीव्र गतिले भइरहेको छ,” उनले भने, “यसपटक बसोबासको व्यवस्थापनलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ, विगतका आयोगले गरेका कामको आधारमा टेकेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।”
जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित वडा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर जिल्ला कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। आयोगको जिल्ला समितिले सुर्खेतमा सबैभन्दा पहिलो भेरीगङ्गा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा पर्ने कोटमाझ खर्कका बासिन्दालाई पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। त्यहाँ २०२२ सालदेखि बसोबास गरेको बस्ती लालपुर्जाविहीन छ। कोटमाझ खर्कका ६७७ परिवारले पुर्जा प्राप्तिका लागि आवेदन पेस गरेका थिए।
हाल स्थानीय तहमा जग्गाको विवरण सङ्कलनका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरु खटिएका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोगले केन्द्रबाट सुर्खेतमा प्राविधिकसहितका २१ जना कर्मचारीहरू पठाएको छ भने बाँकी कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ। जग्गाको नाप–जाँच, लगत सङ्कलन र सङ्कलित लगतलाई आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। सुर्खेतमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासका गरी ५४ हजार ५९७ निवेदन पेस भएका छन्।
