सागर पण्डित । आज देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन यति धेरै मौलाइरहेको छ कि यसले मुलुकको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्नै कठिन देखिएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनको खियाबाट समृद्धिको ढोका नराम्ररी मक्किएको छ । हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व भ्रष्टाचारको आहालमा पौडी खेल्न मस्त
छन् । ती दुवै पक्षलाई तेल लगाउने काम निजी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले गरिरहेका छन् । धनदौलत र पैसा आउने देखेपछि पदमा बसेका उच्च अधिकारीहरू जतिसुकै आपराधिक कुकर्म गर्न पनि तयार देखिन थालेका छन् । शासक प्रशासकहरूमा देखिएको यस्तो भ्रष्ट प्रवृत्ति र संस्कारले गर्दा नागरिकहरूले सन्तोषको सास फेर्न पाइरहेका छैनन् ।
आज आमनागरिकहरू रोग, भोक र शोकसँग जुध्न बाध्य भइरहेका छन् तर पनि भ्रष्ट निरोहरू शासनसत्तामा बसेर बाँसुरी बजाउन उद्दत भइरहेका छन् । यदि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा विकास भइरहेको भ्रष्ट र तस्करी प्रवृत्ति नरोकिने हो भने उनीहरूको विरुद्ध जनता सामूहिक प्रतिरोध र विरोधमा उत्रने निश्चित छ । ढिलो चाँडो मात्रै हो, जनताहरू प्रतिरोधमा उत्रिसकेपछि को कहा पुग्छ ? भन्न सकिँदैन । भ्रष्टाचारीलाई जनता आफंैले डाँडो कटाइदिनेछन् । आज पदमा पुगेकाहरू राम्रो र असल नियत राख्नेहरू अन्यन्तै कम छन् । प्रशासनमा घुस नदिई कुनै पनि काम हुनै छोडेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न संस्थागत , नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू नभएका होइनन तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा भ्रष्टाचार फैलदो क्रममा पुगेको हो । यहा भ्रष्टाचारको जालोले समाजका प्राय सबै क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजिरहेको छ । यसरी भ्रष्टाचार फैलनुका पछाडि धेरै कारणहरू रहेका छन् । जसमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा राष्ट्रप्रति प्रेमभाव र समर्पण देखिन नसक्नु, भ्रष्टाचारीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वबाटै संरक्षण हुनु, अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नु, भ्रष्टाचारीहरू र माफिया बिचौलियाहरू आफंै राजनीतिमा लाग्नु, राजनीतिक र चुनाव महँगो हुनु, समाजमा नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउनु, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनु, देशको नीति निर्माणमा संलग्न हुनेहरूको आचरण शुद्ध हुन नसक्नु, प्रशासनमा राजनीतिकरण हुनुलगायतका कारणले गर्दा भ्रष्टाचार बढिरहेको
छ । भ्रष्टाचारको मुख्य जड भने राजनीतिलाई नै मानिन्छ । राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार नै नेपालजस्तो देशका लागि ठूलो चुनौती भएको
देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले विभिन्न आपराधिक तथा भ्रष्ट व्यक्तिबाट सहयोग तथा चन्दा लिने काम गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिबाट चन्दा र सहयोग लिएर भोलि पदमा गएपछि उनीहरूको माग अनुसारको कामसमेत गरिदिनुपर्ने हुन्छ । आपराधिक चरित्र बोकेकाहरूले केकस्तो काम गर्न लगाउँछन् भन्ने’दयगतमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
हाम्रा शासकहरूमा देखिने गरेको द्वैत चरित्र पनि खतरनाक छ । बाहिर एउटा बोल्ने र भित्र अर्को गर्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा व्यापक छ । बाहिर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको चर्को नारा लगाउने तर भित्रभित्र कम्मल ओढेर घिउ खान खप्पिस राजनीतिक नेतृत्वको बाहुल्यता छ हामीकहाँ । जुन निकै दुःखद हो । हाम्रा नेताहरू समृद्धि र सुशासनको विषयलाई भाषणमा निकै उठाउने गर्छन् । तर समृद्धि भाषण गरेकै भरमा आउने विषय होइन । समृद्धिको अनिवार्य सर्त सुशासन र असल कार्यसंस्कृति हो भन्ने कुरालाई जबसम्म नेतृत्वले मनैदेखि आत्मसात् गर्न सक्दैन तबसम्म सुशासन स्थापित हुन सक्दैन ।
अख्तियारलाई ठूला माछा समाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उसले दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेर हालीमुहाली गरेका र लुट मच्चाइरहेका व्यक्तिहरू खासै अख्तियारको कारबाहीमा पर्न सकेको देखिँदैन । प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई मात्रै अख्तियारको कारबाही केन्द्रित देखिन्छ । अख्तियारले अबको अनुुसन्धानको मोडललाई केही न केही परिवर्तन गर्नैपर्छ । अबको अख्तियारको अनुसन्धानले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूको मुटु हल्लिन सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै प्रवृत्तिले समृद्धिको साझा लक्ष्यमा गम्भीर प्रश्न चिह्न सिर्जना गरिदिएको छ । समाजवादको आधार तय गर्ने लक्ष्य लिएका हाम्रा राजनीतिक दलहरू स्वार्थ र लोभलालचका कारण बाटो बिराउन पुगेका
छन् । सुशासन देखाउने दाँतजस्तै हुँदा सरकारको आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अवरोध आइरहेको
देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिण पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइ पूर्वकको पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नै हो ।
सुशासनको अवधारणा अनुसार सुशासनमाथि बाट सुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरू नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतहरूको अनुभव छ । अर्थात् म्ुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हुन्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता छ । यो मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, उनका मन्त्रीहरू र उनीमातहत चल्ने प्रशासकहरूले एकीकृत रूपमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई जोडतोडका साथ व्यवहारमा उतार्न सके भने पक्कै पनि सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका चाँडै नै खुल्न सक्छ । तर, मुलुकमा व्याप्त वर्षौंदेखिको अराजकता, छाडातन्त्र, अनुशासनहीनता कारण मक्किँदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खोल्न भने कठिन देखिन्छ । त्यो ढोका स्थायी रूपमा खोल्न विशेषत मुख्य भूमिकामा रहेको राजनीतिक नेतृत्व र सल्लाहकारीय भूमिकामा रहेको प्रशासनिक नेतृत्वमा इमान र नैतिकता आवश्यक पर्छ । विशेषगरी राजनीतिक विचार विज्ञानभन्दा जीवविज्ञानबाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतिकरण गर्ने, प्रशासकहरूको ध्यान कसरी हुन्छ आफैंले मात्रै फाइदा लिनेमा केन्द्रित हुने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्यायप्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राज्यलाई कमजोर र असफल बनाउन सक्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्षी दल र तिनका नेताहरूले यो विषयमा ठन्डा दिमागले सोच्नैपर्छ ।
स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र स्वार्थीहरूको जमातजस्तै बन्न पुगेको छ । कर्मचारी वर्गलाई ट्र्याकमा ल्याउने मुख्य भूमिकामा रहेको राजनीति नै भ्रष्ट भएपछि कर्मचारीबाट मात्रै परिणाम खोज्नु गलत हुनेछ । यद्यपि, कर्मचारीतन्त्र यान्त्रिक मानव होइन, उनीहरू पनि आफ्नै बुद्धि विवेक र ज्ञानबाट सञ्चालन हुन सक्नुपर्छ । नेतृत्वले लगाएको तथा अह्राएको काम मात्रै गर्ने हो भन्ने परम्परागत सोच र सिद्धान्तबाट कर्मचारीवर्ग मुक्त हुनैपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा कुनै सुधार नआउने र सधंै भ्रष्टाचारमा मात्रै लिप्त हुने अवस्था आइरह्यो भने मुलुक पूर्णरूपमा असफल राष्ट्र न सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सिंगो नागरिक समाज पनि एकजुट भएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा उत्रनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई पूर्णरूपमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।
तर, यथार्थ के हो भने नेपाली ब्युरोक्रेसीलाई प्रणालीमा हिँडाउन सकियो भने यसबाट सजिलैसँग काम लिन सकिन्छ । तर, यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व आमूल रूपमा सच्चिन सक्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार रोकिन नसक्दा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाइरहेको छ । दण्डहीनताले कानुनी राज्य र विधिको शासन स्थापनामा ठुलाठुला चुनौतीहरू खडा गरिदिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने र भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्ने अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने ठूलाठूला राजनीतिक नेतृत्वमाथि कठोर कदम चाल्न डराउनुहँुदैन । अख्तियारलाई ठूला माछा समाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उसले दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेर हालीमुहाली गरेका र लुट मच्चाइरहेका व्यक्ति खासै अख्तियारको कारबाहीमा पर्न सकेको देखिँदैन । प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई मात्रै अख्तियारको कारबाही केन्द्रित देखिन्छ । अख्तियारले अबको अनुुसन्धानको मोडललाई केही न केही परिवर्तन गर्नैपर्छ । अबको अख्तियारको अनुसन्धानले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूको मुटु हल्लिन
सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नेपालको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक विकासमा ठूलो समस्या भएको छ । यसलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण नगर्दासम्म यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव छैन भने समृद्धिको ढोका पनि खुल्न
सक्दैन । यसको पहिलो सर्त भनेकै राजनीतिमा देखिएको भ्रष्टाचारको अन्त हो । राजनीतिमा भ्रष्टाचार कम हुनेबितिकै अन्य सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारमा स्वतः कमी आउँछ । यसका साथै सिंगो प्रशासनतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ । अबको प्रशासनले सबैभन्दा पहिला जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्नेगरी काम गर्न सक्नुपर्छ । कानुनको शासन तथा काम कारबाहीमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात्
गर्नुपर्छ । लोभलालच र विलासितालाई पूरै त्याग गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा कुनै सुधार नआउने र सधैं भ्रष्टाचारमा मात्रै लिप्त हुने अवस्था आइरह्यो भने मुलुक पूर्णरूपमा असफल राष्ट्र बन्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सिंगो नागरिक समाज पनि एकजुट भएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा उत्रनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई पूर्णरूपमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।
राजधानीबाट