माघ २१ कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका स्थानीय निकाय र राष्ट्रिय भूमि आयोग बीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन गर्न
सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हस्ताक्षर गरिएको छ ।
बिहीबार कञ्चनपुरका पाँच वटा स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोग बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
पुनर्वास नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख जीवनराज थापा, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐर, भीमदत्त नगरपालिकाका तर्फबाट नगर उपप्रमुख सुशीलाचन्द सिंह, बेलडाँडी गाउँपालिकाका तर्फबाट अध्यक्ष धनबहादुर थापा र लालझाडी गाउँपालिकाका तर्फबाट अध्यक्ष मदनसेन वडायकले कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यसैगरी आयोगका तर्फबाट विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाह, आयोगको कञ्चनपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र ढुंगानाले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । आयोगका विज्ञ सदस्य शाहले देश भरीका ७५ वटा स्थानीय तहसँग आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन गर्ने काम अघि बढाइसकेको जानकारी गराउनु भयो । आयोगले केही जिल्लामा जिल्ला समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको बताउर्दैै उनले केहीसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने क्रम जारी रहेको बताउनु भयो ।
आयोगले जग्गा नाप जाँचका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न लागेको बताउदै उनले थप जनशक्तिका लागि स्थानीयले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने
बताए । आयोगले गरेका अधुरा कार्मबाटै नयाँ काम शुरु हुने उनले जानकारी गराए ।
आयोगका जिल्ला समिति अध्यक्ष देवेन्द्र ढुङ्गानाले कार्यालय व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी गराउदै कामलाई गतीमा अगाडि बढाइने
बताए । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐरले आयोगले सम्झौता गरेर मात्रै नहुने भएकाले कार्यान्वयन पक्ष अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । यस अघि कञ्चनपुरका वेदकोट, कृष्णपुर, बेलौरी र दोधारा चाँदनी नगरपालिकासँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत लिने, जग्गा नाप जाँच गर्ने कार्य शुरु भइसकेको छ । कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहसँग आयोगले कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि वर्षौंदेखि जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित रहेका बासिन्दा जग्गाको मालिक बन्ने पुनर्वास नगरपालिकाका नगरप्रमुख जीवनराज थापाले बताउनु भयो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था अनुरूप आयोग र स्थानीय तह दुवै पक्ष एकपसमा मञ्जुर भई कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
