कानूनमा भएका ब्याबश्थाहरु अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन । छोरीले अंशपाउने कुरा, दलित समुदायले थर फेर्ने कुरा र जातिय विभेदका मुद्धाहरुमा कानूनमा भएका ब्याबश्थाहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन । छोरीले छोरा सरह अंश पाउने कुरा कानूनले नै ब्याबश्था गरेको कुरा हो । तर ब्याबहारमा भने अहिले सम्म लागु हुन सकेको छैन । कानूनमा उल्लेख गरिएको कुरा ब्याबहारमा उर्तान जरुरी छ । छोरा होस या छोरी दुबै बराबरी’ भन्ने उखानलाई बयाबहारीक रुप दिन जरुरी छ । २०७५ साल भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ मा छोरीलाई छोरासरह अंशको समान हकदार बनाइ दिएको छ । तर, कार्यान्वयन भने सुन्य अवस्थामा छ । नेपाली समाजमा छोरीलाई अर्काको घर जाने जात भन्दै उनीहरूलाई समान अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिदै आएको ईतिहास छ । छोरीको पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि हक–अधिकार रहेको छ । आज पनि सबै महिलाले यो अधिकार पाइरहेका छैनन् । विस्तारै–विस्तारै छोरीलाई शिक्षित बनाउनु पर्दछ भन्ने अभियान शुरू भए पछि उनीहरूको हक–अधिकारको कुराले समाजमा प्राथमिकता पाउन थालेको छ । अहिले महिलाका लागि राज्यले ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि हरेक घरमा बुबा–आमाले भने छोरीलाई राज्यले गरेको जति पनि सम्मान गरेको देखिदैन । अहिले पनि बिहे गरेर जाने छोरीलाई पढाइ दिने र राम्रो केटा खोजिदिने तर पैतृक अंश नदिने चलन यथावत छ । आमाबाबु छोरी प्रति समान व्यवहारका लागि अभिप्रेरित हुनु आवश्यक देखिन्छ । समान व्यवहारसंगै अभियानका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । यस्ता अभियानको प्रचार–प्रसार जति भयो उति नै मुलुकले पनि सकारात्मक रूपमा कोल्टे फेर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैगरी दलित समुदायले थरफेर्नपाउने कुरा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जातिय विभेद अन्तय गर्ने सवालमा बनेको छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ समेत कार्यान्वयन नभएको अबश्था छ । त्यसैले कानूनमा भएको कुरा ब्यबहारमा लागु गर्न जरुरी छ ।